Jammu-Kashmir और Article-370 को लेकर मोदी सरकार के बड़े फैसले के बाद हिरासत में लिए गए जम्मू-कश्मीर के राजनेताओं को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी को 18 महीनों से पहले रिहा कर दिया जाएगा। रविवार (15 सितंबर) को कटरा में एक कार्यक्रम के दौरान सिंह का यह बयान सामने आया। मंगलवार (17 सितंबर) को फोन पर बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान की पुष्टि की।
जम्मू-कश्मीर को फिर राज्य बनाने पर भी बोलेः जम्मू-कश्मीर के नेताओं की हिरासत अवधि को लेकर किसी भी सीनियर नेता का यह पहला बयान है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश से फिर पूर्ण राज्य में तब्दील करने पर सिंह ने आर्टिकल 370 को सात दशकों तक खत्म न किए जा सकने को लेकर तंज कसते हुए कहा कि इसमें 72 साल नहीं लगेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही हालात सामान्य हो जाएंगे जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
‘वंशवाद के चक्कर में लोगों को अंधेरे में रखा गया’: कश्मीरी राजनीति पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वहां आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35-ए के जरिये अपनी वंशवाद की राजनीति को बनाए रखने के लिए लोगों को अंधेरे में रखा गया। उन्होंने कहा, ‘एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के लिए जन संघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया संघर्ष अंततः सफल हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में राष्ट्र-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है।’
रोजगार को लेकर भी बोले सिंहः राज्य में रोजगार की स्थिति पर बयान देते हुए सिंह ने कहा कि हर केंद्र शासित प्रदेश के कुछ नियम हैं, उन्हीं के दायरे में नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने यह सवाल भी किया पंजाब के नजदीक स्थित कठुआ के कितने लोगों को वहां नौकरियां मिल गईं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष राज्य का दर्जा हटने के बाद राज्य में विकास के नए रास्ते खुलेंगे और इससे हर वर्ग के लोगों को फायदा होगा।
