पुरुषों के लिए आरक्षण न होने से महिलाएं बाकी सीटों पर भी चुनाव लड़ने की हकदार है। उत्तर प्रदेश में 17 महापौर की सीटें हैं। इसमें छह लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में महिला महापौर चुनी जाएगी।

बाकी अनारक्षित वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, पिछड़ा वर्ग सहारनपुर, मेरठ और अनुसूचित जाति झांसी में भी महिलाएं चुनाव लड़ने की हकदार हैं। महापौर की 17 सीटों में से 8 अनारक्षित,3 महिला,2 महिला पिछड़ा वर्ग,2 पिछड़ा वर्ग,1 महिला अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जाति की सीटें हैं।

नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष की 199 सीटें हैं। इसमें 72 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।199 सीटों में 89 अनारक्षित,33 महिला,30 पिछड़ा वर्ग,23 महिला पिछड़ा वर्ग,16 महिला अनुसूचित जाति और 8 अनुसूचित जाति की सीटें हैं। नगर पंचायत में सबसे ज्यादा 544 अध्यक्ष की सीटें हैं। इसमें 205 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।

544 सीटों में 240 अनारक्षित,76 पिछड़ा वर्ग, 75 महिला पिछड़ा वर्ग, 69 महिला, 61 महिला अनुसूचित जाति और 23 अनुसूचित जाति की सीटें हैं। नगर निगम में महापौर की 17 सीटें, नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष की 199 सीटें और नगर पंचायत में अध्यक्ष की 544 सीटों को जोड़कर 760 सीटें हैं। इसमें 283 सीटें महिलाओं के नाम पर है।

इनमें महिला 105 सीटें, महिला पिछड़ा वर्ग 100 सीटें और महिला अनुसूचित जाति की 78 सीटें आरक्षित की गई है। बाकी 760 सीटों में 337 अनारक्षित,32 अनुसूचित जाति,108 पिछड़ा वर्ग,78 महिला अनुसूचित जाति,100 महिला पिछड़ा वर्ग और 105 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पार्षदों और सदस्यों को जोड़कर 14684 सीटों पर चुनाव होना है।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा के पास 14 महापौर थे। लेकिन इस बार 17 महापौर भाजपा के बनेंगे। चुनावी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संभाल रखा है। पूर्व विधायक स्व जमुना प्रसाद मिश्र के पुत्र अनिल मिश्र ने कहा कि मोदी और योगी के नाम पर जनता वोट करती है। लोकनिर्माण विभाग में निर्माण खंड के अधिशाषी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि मतदान केंद्रों से जुड़ी सड़कों को पहले से दुरुस्त कराया गया है।

जिससे आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। चुनावी ड्यूटी से जुड़े गौरीगंज के रजिस्ट्रार प्रदीप ओबेरॉय ने बताया कि तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधवार को जिलाधिकारी प्रशिक्षण देंगे। जबकि श्रम विभाग के विमल मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी की तरफ से सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।