पानी के निजीकरण का सार्वजनिक रूप से विरोध करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुपके से पानी का निजीकरण करके दिल्ली के गरीबों को अब 5 रुपये में 20 लीटर पानी बेचेंगे। 20 हजार लीटर प्रति माह पानी नि:शुल्क देने का वादा करने वाली सरकार अब 29 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले कमजोर वर्गों के निवासियों को इस ऊंची दर पर पानी बेचेगी।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने आज विधान सभा परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि इसमें लगभग 500 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है। इस अवसर पर विधायक ओमप्रकाश शर्मा भी उपस्थिति थे।

गुप्ता ने कहा कि सरकार ने नियमों का खुला उल्लंघन करके पानी बेचने का ठेका एक ही कंपनी को दिया गया है। नियमों के अनुसार ठेका देने में कम से कम तीन कंपनियों का भाग लेना जरूरी है। गुप्ता ने उपराज्यपाल से मांग की है कि इस जल घोटाले की जांच सीबीआई से करायें। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा विधायक दिल्ली पुलिस के संबंधित पुलिस उच्चाधिकारियों से मिलकर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन करने के लिये भी कहेंगे।

दिल्ली सरकार ने जनता को 20,000 लीटर पानी महीने में मुफ्त देने की घोषणा की थी। उस घोषणा को दरकिनार करके अब दिल्ली जल बोर्ड ने अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मदर डेयरी बूथ की तरह पानी का बूथ लगाकर 5 रुपये में 20 लीटर पानी बेचने का फैसला किया है। 30 सितम्बर 2015 को हैदराबाद की एक कंपनी मेसर्स वॉटर हैल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस कार्य का ठेका दे दिया गया है। नियमानुसार कोई भी ठेका देने के लिये जरूरी है कि कम से कम 3 कंपनियां ठेका लेने के लिये अवश्य भाग लें। उनमें से जिस कंपनी का टेण्डर सबसे कम मूल्य का हो और जो कार्य करने में अच्छी हो, उसी को सरकार ठेका दे सकती है। यहां इस नियम की धज्जियां दिल्ली सरकार ने उड़ायी हैं।

दिल्ली में पानी के बूथ लगाकर जनता को निजी कंपनियों द्वारा पानी बेचने का धंधा पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने वर्ष 2012 में शुरू किया था। गुप्ता के अनुसार शीला सरकार ने जिस कंपनी को ठेका दिया था उस कंपनी को कच्चा पानी के लिये निजी ट्यूबवैल स्वयं लगाकर आर ओ पानी जनता को 3 रुपये में 20 लीटर की दर से बेचना था। अब केजरीवाल सरकार ने जिस कंपनी को ठेका दिया है वह कांग्रेस सरकार द्वारा पानी बेचने वाली कंपनी 5 रुपये में 20 लीटर पानी बेचेगी।

जल बोर्ड दिल्ली की जनता को 10 पैसे में 20 लीटर पानी बेचता है। 1,000 लीटर पानी के लिये जनता को 5 रुपये का बिल भरना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की सरकार मेसर्स वॉटर हैल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इतनी अधिक मेहरबान है कि सरकार ने आर ओ वॉटर वेंडिग मशीन लगाने और कच्चे पानी का प्रबंध करने के लिये निजी कंपनी को करोड़ों रुपया मूल्य की जमीन, सरकारी ट्यूबवैल तथा अन्य सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध करायी हैं।

यह कंपनी शुरुआत में दिल्ली की 29 अनाधिकृत कॉलोनियों के 500 स्थानों पर पानी बेचने के लिये आर ओ वॉटर बूथ स्थापित करेगी। निजी कंपनियों द्वारा स्थापित बूथों से जनता टोकन खरीदकर दूध की तरह अब पानी भी खरीद सकेगी। स्थानों के नाम इस प्रकार हैं- जे जे क्लस्टर ख्याला, जे जे क्लस्टर विष्णुगार्डन, पटेल नगर, रंजीत नगर, नारायणा विहार, नारायणा विहार निकट मदर डेयरी, नारायणा विहार निकट चौपाल, तिग्गीपुर गांव, बख्तावरपुर, मुबारक डबास, निठारी गांव, अलीपुर मेन रोड, बाबा कॉलोनी बुराड़ी, जिंदपुर, इब्राहिमपुर, परवेनु एन्क्लेव, कादीपुर, मुखमेलपुर, वाटला हाउस, ओखला विहार, बॉकनेर गांव मोलरबंद विस्तार, हमीदपुर, बाकोली गांव, शानी बाजार, बिंदापुर, ओल्ड जनकपुरी, टीकरीखुर्द और स्वतंत्र नगर नरेला।