महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून बनाएगी जिसमें आईसीएसई और सीबीएसई से संबंधित स्कूल भी शामिल होंगे। फडणवीस ने विधान परिषद को सूचित किया कि राज्य शिक्षा बोर्ड से इतर अन्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाने के लिए एक प्रावधान पहले से ही है।
मराठी भाषा नहीं पढ़ाने वालों पर होगी कार्रवाईः मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, ‘इसके बावजूद, यदि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो छात्रों को मराठी भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे।’उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर मौजूदा कानून में संशोधन किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाई जाए। वर्तमान में, सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल र्सिटफिकेट एक्जामिनेशंस (सीआईएससीई) से जुड़े स्कूलों में कक्षा आठवीं तक मराठी एक अनिवार्य विषय है। सीआईएससीई एक निजी बोर्ड है जो आईसीएसई (इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) परीक्षा संचालित करता है।
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कई लेखक करेंगे विरोध प्रदर्शनः मुख्यमंत्री फडणवीस शिवसेना एमएलसी नीलम गोरहे के एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे, जो राज्य बोर्ड से इतर अन्य बोर्ड के स्कूलों में मराठी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य बनाने की स्थिति जानना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि कई लेखकों ने इस मांग को लेकर सोमवार को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कि राज्य शिक्षा बोर्ड से इतर अन्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों में मराठी को अनिवार्य बनाया जाए।महाराष्ट्र में इस समय मानसून सत्र चल रहा है। यह सत्र 2 जुलाई तक चलेगा। तीन हफ्ते तक चलने वाले इस सत्र में केवल 12 दिन सदन की कार्रवाई चलेगी।
