मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा में विवादित सवाल पूछे जाने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए पेपर सेट करने वालों को आयोग के कार्यों से हटा दिया है। दरअसल, राज्य में रविवार को हुई एमपीपीएससी की परीक्षा में कश्मीर को लेकर एक विवादित सवाल पूछा गया था, जिसे लेकर परीक्षार्थियों के साथ लोगों ने सरकार को आपत्ति जताई थी।
एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कश्मीर पर एक तर्कसंगत प्रश्न किया गया था कि ‘क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को देने का निर्णय लेना चाहिए?’ इसके छात्रों दो तर्क और चार विकल्प दिए गए थे। तर्क 1 : हां, इससे भारत का धन बचेगा, तर्क 2 : नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगें बढ़ जाएंगी। वहीं विकल्पों में लिखा था कि ए- तर्क 1 प्रबल है, बी- तर्क 2 प्रबल है, सी- तर्क 1 और तर्क 2 दोनों प्रबल हैं, डी- तर्क 1 और 2 दोनों ही प्रबल नहीं हैं।
परीक्षा समाप्त होने के बाद से इस प्रश्न को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए और परीक्षा पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस प्रकरण पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को बताया कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पेपर सेट करने वालों को डिबार घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपत्तिजनक है। दोनों के लिए पीएससी उच्च शिक्षा विभाग को लिख रही है और पूरे देश में सूचना दी जा रही है कि इन दोनों से कोई भी काम नहीं लिया जाए।
कांग्रेस भी इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को घेरने में लगी हुई है।कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री शर्मा ने इस मामले को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेपर सेट करने वालों को सरकार को तुरंत जेल में भेजना चाहिए। कश्मीर के लिए हमारी सेना, पुलिस बल के जवानों और कश्मीरी पंडितों ने अपनी जान दी है। परीक्षा में कश्मीर को पाकिस्तान को दे देने की बात कहीं जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि यह भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। आज यहां पूछ रहे हैं कल किसी अन्य भाजपा शासित राज्य में पूछेंगे।