Kerala Governor Arif Mohammad khan: केरल में कुलपतियों को लेकर विवाद बढ़ गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार (24 अगस्त, 2022) को नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। साथ ही पूछा है कि उन्हें उनके पद से क्यों नहीं हटा देना चाहिए। संबंधित कुलपतियों को 3 नवंबर या उससे पहले शाम 5 बजे तक कारण बताने के लिए कहा गया है। इसके बाद केरल हाईकोर्ट ने कहा कि चांसलर के फाइनल ऑर्डर तक सभी नौ कुलपति काम कर सकते हैं। केरल HC ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के सभी 9 वीसी अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि कुलाधिपति उन्हें कारण बताओ नोटिस के बाद अंतिम आदेश जारी नहीं करते।
खान ने मुख्यमंत्री की टिप्पणियों पर पलटवार करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। इससे पहले सीएम पिनाराई विजयन ने एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुलपतियों के इस्तीफे की मांग के लिए राज्यपाल पर निशाना साधा था।
बता दें, राज्यपाल खान ने रविवार को केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, केरल मत्स्य पालन, महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय, कन्नूर विश्वविद्यालय, एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों के इस्तीफे की मांग की थी। उन्होंने कुलपतियों को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए सोमवार सुबह 11.30 बजे तक का समय दिया था। उनमें से किसी ने भी इसका पालन नहीं किया।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘राज्यपाल अपने से अधिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए चांसलर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह अलोकतांत्रिक है और कुलपतियों की शक्तियों का अतिक्रमण है। राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। वह आरएसएस के औजार की तरह काम कर रहे हैं।’
माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर उनके फैसले को लेकर निशाना साधा। येचुरी ने कहा कि संविधान राज्यपाल को ऐसा निर्देश जारी करने की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि केरल के राज्यपाल को ऐसा निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। यह मनमाना, अवैध और राजनीति से प्रेरित निर्देश है। येचुरी ने केरल के राज्यपाल पर राज्य में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि केरल में उच्च साक्षरता दर क्या है, लेकिन राज्यपाल उच्च शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करके बर्बाद करना चाहते हैं।
बता दें, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वीसी को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हटा दिया था। खान ने तर्क दिया कि आठ अन्य विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में भी मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। उनमें से चार की नियुक्ति स्वयं खान ने की थी।
