जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के विस्थापितों के लिए समान राहत वितरण पर केंद्र के फैसले की सराहना करते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार से इस मकसद के लिए जम्मू के विस्थापित परिवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि जम्मू क्षेत्र के आतंकवाद प्रभावित इलाकों से विस्थापितों की कश्मीर क्षेत्र के समान राहत सहायता पाने की मांग सुनी नहीं गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पिछली सरकारों ने उसे नजरअंदाज किया। उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि केंद्र और राज्य का पीडीपी-भाजपा गठबंधन जम्मू कश्मीर के लोगों की काफी समय से लंबित वास्तविक मांगों का हर संभव तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की एक हालिया कैबिनेट बैठक में जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के लिए पैकेज पर फैसले की घोषणा की गई जिसमें विस्थपित परिवार का कोई व्यक्ति सामान्य राशन के अलावा 2,500 रुपए पाएगा जो प्रति माह प्रति परिवार 10,000 रुपए अधिकतम होगा। गुप्ता ने बताया कि भाजपा की प्रदेश इकाई ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों के समान विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है।