2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने ‘इंडिया वॉन्ट्स ममता दी’ नाम का एक नया अभियान शुरू किया है। ये कैम्पेन 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान लॉन्च किए गए ‘बांग्ला निजेर मेयेके चाय’ (Bengal Wants Its Own Daughter) प्रमोशन की तर्ज पर शुरू किया गया है।
इस अभियान का उद्देश्य 2024 में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भारत की पहली बंगाली प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करना है। ये वो समय होगा जब ममता बनर्जी राजनीति में में चार दशक पूरे कर लेंगी। ‘India Wants Mamata Di’ के नारे के साथ ही टीएमसी अब इस अभियान को डिजिटली आगे बढ़ा रहा है। टीएमसी को उम्मीद है कि पार्टी अब देश भर के लोगों से जुड़ेगी और अपनी उपलब्धियों का प्रचार पूरे देश में करेगी।
टीएमसी ने लॉन्च की वेबसाइट: टीएमसी ने इस कैम्पेन को धार देने के लिए Indiawantsmamatadi.com नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर लिखा है कि पार्टी जल्द ही अपना अभियान देश भर में चलाएगी और ममता बनर्जी के विचारों को पूरे देश में पहुंचाएगी। नई लॉन्च की गई वेबसाइट में कहा गया है, “हम चाहते हैं कि हर भारतीय को सुशासन मिले, जैसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी जन-समर्थक नीतियों के जरिए स्थापित किया है। जब ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के 40 साल पूरे कर लेंगी तो उन्हें 2024 में भारत की पहली बंगाली प्रधानमंत्री बनाकर इस नीति को पूरे देश में ले जाना चाहते हैं।”
पार्टी का विस्तार करना चाहती है टीएमसी: टीएमसी के कैम्पेन की पहली लाइन में लिखा है कि अब दिल्ली में होगी मां-माटी और मानुष की सरकार। अभियान की ऑफिशियल वेबसाइट पर टीएमसी ने लिखा कि ‘इंडिया वॉन्ट्स ममता दी’ समुदाय दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है और नए सदस्य स्वेच्छा से जॉइन कर रहे हैं। पार्टी ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और तमिलनाडु के हर कोने में हजारों सदस्य होने का दावा किया है। टीएमसी का अगला कदम ममता बनर्जी के आदर्शों को आगे बढ़ाकर पूरे भारत में पार्टी की इकाइयों का विस्तार करना है।
ममता बनर्जी ने लिखी थी पीएम मोदी को चिट्ठी: हाल ही में सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल को मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए फंड ना मिलने की शिकायत की थी। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को मनरेगा और पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाला फंड जारी नहीं कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने और और संबंधित विभाग को तत्काल फंड जारी करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया।