राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य में पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। सैनी सरकार ने राज्य के 24 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने पराली जलाने के आरोप में 18 किसानों को भी गिरफ्तार किया। हालांकि उन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से पराली जलाने के मामले सामने आ रहे थे।
प्रदेश की सैनी सरकार ने जिले में तैनात डिप्टी कमिश्नरों और डिप्टी डायरेक्टरों द्वारा मिली सिफारिशों के आधार पर कृषि विभाग में तैनात 24 अधिकारियों को निलंबित किया है। हरियाणा के कैथल जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पराली जलाने को लेकर वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पानीपत, यमुनानगर और अंबाला समेत कई अन्य जिलों में भी पराली जलाने को लेकर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा-पंजाब सरकार को लगाई थी फटकार
बीते रविवार को हरियाणा के मुख्य सचिव टीवी एस एन प्रसाद ने सभी उपायुक्तों को पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने का निर्देश दिया। वहीं पिछले बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ केस नहीं दर्ज करने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकारी लगाई थी।
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मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अभय एस ओका, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि पराली जलाने के नियम का उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। साथ ही साथ कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया।
हुड्डा ने पराली के लिए की थी एमएसपी की मांग
कुछ दिनों पहले ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने सरकार से पराली के लिए न्यनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने की मांग की थी। रबी की फसल के तहत गेहूं की बुआई के लिए किसानों के पास समय बहुत कम होता है। धान की कटाई के बाद निकलने वाले अवशेषों को पराली कहते हैं। जिसको किसान जलाकर खेत खाली करना चाहता है। जबकि उस पराली को थोड़ा समय देकर खाद बना सकते हैं।