बिहार सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे पहले, सामान्य वर्ग के पुरुष आवेदकों को चार प्रतिशत और महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों को एक प्रतिशत की ब्याज दर पर चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता था।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने X पर एक पोस्ट में कहा, “अब, सभी आवेदकों के लिए ऋण ब्याज मुक्त होगा।”
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दो अक्टूबर, 2016 से लागू है। कुमार ने कहा कि दो लाख रुपये तक के ऋण को 60 मासिक किश्तों में चुकाने के प्रावधान को अब अधिकतम 84 मासिक किश्तों तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा, “दो लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए, पुनर्भुगतान अवधि 84 मासिक किश्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक किश्तें कर दी गई है।”
नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह और समर्पण के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे न केवल उनका बल्कि राज्य और देश का भविष्य भी आकार लेगा।
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