दिल्ली के गांवों के विकास को नई रफ्तार देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड (डीवीडीबी) का पुनर्गठन कर दिया है। राजकुमार चौहान को अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद अब बोर्ड के उपाध्यक्ष और सदस्यों को भी नामित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बोर्ड में अध्यक्ष समेत कुल 18 सदस्यों को शामिल किया है। बोर्ड में अध्यक्ष राजकुमार चौहान के अलावा छह और विधायकों को शामिल किया गया है। ये सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं।
नीलम पहलवान बोर्ड में जगह पाने वाली इकलौती महिला विधायक
इन छह विधायकों में से मुंडका से भाजपा विधायक गजेंद्र दराल को बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाकर बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं, दिल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाली नजफगढ़ की भाजपा विधायक नीलम कृष्ण पहलवान को भी बोर्ड में जगह मिली है। नीलम पहलवान बोर्ड में जगह पाने वाली इकलौती महिला विधायक भी हैं।
इसके अलावा भाजपा के पालम से विधायक कुलदीप सोलंकी, नरेला से विधायक राजकरण खत्री और बादली से विधायक अहीर दीपक चौधरी को भी सदस्य के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया है। साथ ही, पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी को भी दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड में सदस्य बनाया गया है।
बोर्ड में आम आदमी पार्टी से किसी विधायक को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इसमें दो सांसदों को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। ये सांसद बोर्ड में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। हालांकि, अभी यह तय होना बाकी है कि सातों संसदीय क्षेत्रों में से दो सांसद किस क्षेत्र से लिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त को भी बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
जनप्रतिनिधियों के अलावा बोर्ड में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव भी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। इनमें भूमि एवं भवन के प्रधान सचिव, वित्त, लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिवों को बतौर सदस्य नामित किया गया है।
दिल्ली सरकार के ऊर्जा सचिव, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और राजस्व विभाग के सचिव-सह-संभागीय आयुक्त को भी सदस्य बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि बोर्ड के सदस्य सचिव की अहम जिम्मेदारी विकास विभाग के सचिव-सह-विकास आयुक्त को दी गई है।
