Delhi Govt vs Centre: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। भगवंत मान ने कहा कि अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के कातिलों को सजा का प्रावधान होता तो पूरी भाजपा को फांसी की सजा हो सकती थी। दिल्ली में नौकरशाहों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के एक दिन भगवंत मान की यह टिप्पणी सामने आई है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिंदी में अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, ‘अगर भारतीय संविधान में लोकतंत्र के हत्यारों के लिए सजा का प्रावधान होता तो पूरी बीजेपी को फांसी पर लटकाया जा सकता था…’।
पंजाबी में किए गए एक अन्य ट्वीट में उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “देश को 30-31 राज्यपाल और एक प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जाए। चुनाव पर करोड़ों रुपये खर्च करने का क्या फायदा?”
भगवंत मान ने कहा कि भगवा पार्टी ने अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की मूल भावना की हत्या की है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने देश में लोकतंत्र के मूल्यों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, जो पूरे देश और यहां के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि यदि भारत के संविधान में इस अक्षम्य अपराध के लिए कोई सजा निर्धारित की गई होती तो पूरे भाजपा नेतृत्व को फांसी पर लटका दिया गया होता।
बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला किया: भगवंत मान
मान ने कहा कि भाजपा नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करके भारतीय संविधान के जनक बाबासाहेब डॉ. बीआर अंबेडकर का घोर अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में गहरी आस्था रखने वाले हर देशवासी की आत्मा को चोट पहुंची है। मान ने कहा कि देश की जनता बीजेपी को इस नापाक कदम के लिए कभी माफ नहीं करेगी और उसे करारा जवाब देगी।
राघव चड्डा ने भी उठाए सवाल
इससे पहले आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने भी अध्यादेश के कदम को उच्चतम न्यायालय के आदेश की “सरासर अवहेलना” करार देते हुए केंद्र पर हमला बोला था। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या अध्यादेश दिल्ली सरकार से उसके अधिकारों को छीनने के बारे में कम है और न्यायपालिका के आकार को कम करने के बारे में अधिक है?
केंद्र सरकार सत्ता की भूखी: चीमा
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, “अध्यादेश केंद्र सरकार की सत्ता की भूखी सोच को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदान किए गए न्याय के प्रति उनके मन में बहुत कम सम्मान है। दिल्ली का विकास नहीं रुकेगा। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार अच्छा काम जारी रखेगी।”
