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केंद्र से बोला कोर्ट- गैरकानूनी खदान का खाका न होने से बाधित हो रहा बचाव कार्य

लगभग तीन हफ्ते से खदान में फंसे लोगों के लिए ‘‘प्रत्येक मिनट कीमती’’ है। पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को शुक्रवार तक सरकार के उन कदमों से न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया था जो वह इस मामले में उठाने के लिए सोच रही है।

केंद्र के लगभग 4 हजार कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, सालों से अटके प्रमोशन मिले

3991 अधिकारियों को पदोन्नति दी गयी है । इनमें 1756 अधिकारी केंद्रीय सचिवालय सेवा से हैं जबकि 2235 केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के हैं। सेक्शन आफिसर के 584 और अधिकारियों की पदोन्नति पहले से ही प्रक्रिया में है।

निजामुद्दीन दरगाह तक महिलाओं के प्रवेश संबंधी याचिका पर उच्च न्यायलय ने मांगा जवाब

जबकि अजमेर शरीफ तथा हाजी अली जैसी दरगाहों में नहीं है महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध|

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केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा- गरीबी के कारण भीख मांगना नहीं है अपराध

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने पूछा कि कोई व्यक्ति मजबूरी में ही भीख मांगता है या अपनी इच्छा से भी?

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राज्यों को मनरेगा के बकाए पैसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- केंद्र जिम्मेदारी से मुंह नहीं छुपा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सरकार को केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की स्थापना करने और फसलों के नुकसान का मुआवजा सुनिश्चित करने को भी कहा।

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जवाबदेही का सूखा

देश के बारह राज्य भयंकर सूखे की चपेट में हैं। कुल तैंतीस करोड़ लोग सूखे से सीधे प्रभावित हैं।

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सांसदों की मांग- सूखा प्रभावित राज्यों को विशेष पैकेज दे केंद्र, किसानों के कर्ज माफ करने पर भी जोर

भाजपा के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सूखा एक प्राकृतिक प्रकोप है। उन्होंने सूखे से निपटने के लिए सांसदों को अपने अपने इलाकों में यज्ञ करने का सुझाव भी दिया।

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उत्तराखंड: शक्ति परीक्षण पर जवाब के लिए केंद्र को दो दिन का वक्त, सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 6 मई को

शीर्ष अदालत ने 22 अप्रैल को उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी थी, जिसके जरिए उसने राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया था।

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जांच पर आंच

पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले की सूचना सुरक्षा बलों को पहले से थी। इसके बावजूद आतंकी सीमा पार कर भारत में घुस आए

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पठानकोट हमला: संसदीय समिति ने की सरकार की खिंचाई, पंजाब पुलिस की भूमिका को बताया संदिग्ध

रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने अपने दौरे के दौरान पाया कि वायुसेना अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था ठोस नहीं है और परिधि की दीवार की निगरानी व्यवस्था खराब है।

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सीबीआइ का कामकाज चलाने के लिए केंद्र ने राज्यों से मांगे अधिकारी

सीबीआइ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एजेंसी में 1,531 पद रिक्त है जबकि स्वीकृत क्षमता 7,274 पदों की है।

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सूखे से निपटने में राज्यों की मदद करेगी सरकार : उमा

उमा भारती ने कहा कि भारत ने पहले भी मुश्किल समय देखे हैं, लेकिन अपनी मजबूत भावना के कारण ऐसी स्थिति से उबरने में सफल रहा है।

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शिक्षाविदों का देश के हर जिले में वैदिक पाठशाला बनाने का सुझाव

शिक्षाविदों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्यालय को प्रस्तावित वैदिक शिक्षा बोर्ड के लिए शीर्ष संस्थान बनाए जाने पर जोर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर, केंद्र ने मनरेगा के लिए जारी की अपने हिस्से की धनराशि

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्यवन की खातिर राज्यों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से की 12,230 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी।

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सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मनरेगा कोष नहीं देने पर केंद्र की खिंचाई, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से फौरन राहत देने को कहा

न्यायमूर्ति एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा, अगर आप कोष जारी नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा।

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अल्पसंख्यक दर्जे के मामले में केंद्र नहीं करेगा एएमयू का समर्थन

एटार्नी जनरल ने 11 जनवरी को भी सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

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‘रात 8 बजे के बाद एटीएम में ना डाला जाए नकदी, सीसीटीवी-जीपीएस से लैस हो वैन’

सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि एटीएम में नकदी डालने के लिए नकदी परिवहन एजेंसियां बैंकों से सुबह ही धन ले लें।

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ईपीएफ मुद्दे पर फंसी सरकार

ईपीएफ निकासी पर कर लगाने के प्रस्ताव को लेकर हो रही तीखी आलोचना के बीच केंद्र सरकार दुविधा में दिख रही है।

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