दिल्ली परिवहन निगम को घाटे से उबारने और संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस कड़ी में बुधवार को परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में डीटीसी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, आटोमेटिक किराया संग्रह प्रणाली की शुरूआत, ड्राइवरों, कंडक्टरों और आम जनता के लिए सात नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (ट्रेनिंग कोर्स) तथा प्रदूषण जांच के संसाधनों का नवीनीकरण शामिल रहा।

बैठक में निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक बसों के लिए विशेष किराया दरें पेश की जाएंगी, जिन्हें अब विभिन्न एजंसियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह बसें दिल्ली पुलिस, सरकारी और निजी एजंसियों के साथ-साथ फिल्म शूटिंग के लिए भी उपलब्ध होंगी। मंत्री ने कहा कि हम सिर्फ सुधार नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन का भविष्य बना रहे हैं। हमारा विजन नागरिकों को एक विश्वसनीय, कुशल और विश्वस्तरीय यातायात अनुभव प्रदान करना है।

यात्री सुविधा और डिजिटलीकरण को बढ़ावा

डीटीसी डिपो में आधुनिक संसाधन के विकास और खाली पड़ी भूमि के बेहतर उपयोग के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआइएल), भारत सरकार ने बाबा बंदा बहादुर मार्ग डिपो और सुखदेव विहार डिपो के पुनर्विकास में रुचि दिखाई है। यह परियोजना एक स्ववित्तपोषित माडल के तहत प्रस्तावित की गई है, जिसमें डीटीसी को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं देनी होगी। इस पहल से डीटीसी के डिपो में खाली पडी भूमि का सही उपयोग होगा और यात्री सुविधाओं में सुधार आएगा।

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दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से बढ़ते बेड़े को सुचारु रूप से संचालित करने और हरित ऊर्जा को बढावा देने के लिए परिवहन विभाग डीटीसीडिपो में ईवी चार्जिंग संसाधन को और मजबूत करेगा। आटोमेटिक किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) लागू की जाएगी ताकि यात्री सुविधा और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

इस प्रणाली के तहत, यात्री अब यूपीआइ या कार्ड आधारित भुगतान से टिकट खरीद सकेंगे। पायलट परियोजना पहले ही राजघाट, हसनपुर और कालकाजी डिपो में कैनरा बैंक के साथ साझेदारी में लागू की जा चुकी है।