कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि उसने उत्तराखंड के राज्यपाल डा कृष्णकांत पाल से वर्ष 2012 से लेकर इस वर्ष मार्च में राष्ट्रपति शासन लगने तक प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान सामने आये कथित भ्रष्टाचार के सभी प्रकरणों की किसी सक्षम और स्वतंत्र एजेंसी से समयबद्घ जांच कराने की मांग की है ।
मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बताया कि उन्होंने इस विषय में कल शाम राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा । उपाध्याय का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे प्रदेश में ‘‘भ्रष्टाचार हटाओ, उत्तराखंड बचाओ’’ यात्रा निकाल रही है ।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसके अलावा उन्होंने राज्यपाल से वर्ष 2000 में उत्तराखंड निर्माण के समय से इस वर्ष 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लागू होने तक की अवधि के दौरान सामने आये कथित भ्रष्टाचार और घोटाले के सभी प्रकरणों की भी सक्षम एजेंसी से जांच कराने की मांग की है ।
उपाध्याय ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद के इन 16 वर्षों में भ्रष्टाचार प्रकरणों की जांच के लिये बने सभी आयोगों की रिपोर्टो को भी सार्वजनिक किया जाये । इसके अलावा, उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की जांच कर उनकी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किये जाने की मांग की ।