राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान के लिए कई घोषणाएं की। बीजेपी ने राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर निशाना साधा और कहा कि पैसे कहां से लाएंगे? वहीं गुजरात सरकार ने बुधवार से किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता बांटना शुरू किया है।
राजस्थान के विधायकों को आईफोन-13 मिला: राजस्थान सरकार की ओर से बजट की डिजिटल कॉपी के साथ सभी विधायकों को एक-एक आईफोन-13 फोन गिफ्ट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। साथ ही 3 वर्ष तक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी फ्री रहेगी।
वहीं राजस्थान सरकार ने आज एक और बड़ी घोषणा की। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि राजस्थान में पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल की जाएगी और 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलेगी। बता दें कि पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी वादा किया है कि अगर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल होगी।
बीजेपी बोली – पैसे कहां से लाएंगे?: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किए गए बजट पर विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटोरिया ने कहा कि, “सरकार ने आज एक के बाद एक कई वादे किए हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां है? मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि सरकार ने बजट में जो भी वादे किए हैं, वह पूरे नहीं होंगे।”
गुजरात में स्मार्टफोन पर सब्सिडी: गुजरात सरकार ने एक स्कीम शुरू की है जिसके तहत सरकार किसानों को 15 हजार तक के स्मार्टफोन खरीदने के लिए 40% की सब्सिडी देगी। अगर किसान 15 हजार तक के स्मार्टफोन खरीदते हैं तो 6 हजार रुपए राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे। बुधवार को इस योजना की शुरूआत राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि, “हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई डिजिटल क्रांति से न चूकें।”
