नीतीश कुमार के बिहार में सीबीआई को ना, जानिए क्या कहते हैं एजेंसी से जुड़े नियम

आरजेडी नेताओं के घर लगातार छापेमारी के बाद बिहार सरकार सीबीआई रेड पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेताओं ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई भले ही केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन वह तभी किसी मामले की जांच करती है, जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या केंद्र से आदेश मिलता है।

मामला अगर किसी राज्य का है, तो जांच के लिए सीबीआई को वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। हालांकि, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट सीबीआई को जांच करने का आदेश देती है, तो फिर एजेंसी को राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

नौ राज्यों ने वापस ली सामान्य सहमति: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (DCPI) अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अनुसार, सीबीआई को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति लेने की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, मेघालय, महाराष्ट्र, केरल और झारखंड सहित नौ राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है।

केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप: आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सोमवार को बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि बिहार में सीबीआई की डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगाई जाए। अगर सीबीआई को छापेमारी, जांच करनी हो तो पहले बिहार सरकार से अनुमति ले। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की तरफ से जो कंसेंट दिया हुआ है कि सीबीआई बिहार में बिना राज्य सरकार के अनुमति के जांच शुरू कर सकती है, ऐसे में उस कंसेंट को वापस ले।

शिवानंद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और राजनीतिक बदले की भावना से इस्तेमाल कर रही है। बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसा करके नीतीश सरकार आरजेडी के भ्रष्ट नेताओं को बचा रही है।