राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र मंगलवार को शुरू हो गया। संसद के संयुक्त संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की योजनाओं का खाका पेश करते हुए मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, मुद्रा योजना जैसी नीतियों की उपलब्धियों को सदन के सामने रखा। पेश है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के मुख्य अंश:

युवा हमारे देश के भविष्य हैं। उनके लिए रोजगार के अवसर देना हमारी प्राथमिकता

76 लाख लोगों को रोज़गार की ट्रेनिंग दी गई

मेक इन इंडिया अभियान से 39 फीसदी विदेशी निवेश बढ़ा

मुद्रा योजना के तहत 1 लाख करोड़ के लोन दिए गए

जापान की मदद से मुबंई-अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विकास पर सरकार का जोर

सरकार का मिशन स्वस्थ और श्वच्छ भारत

प्राइमरी स्कूलों में 4 लाख टॉयलेट बनाए गए

सरकार ने फूड प्रोसेसिंग फंड का गठन किया

आयुर्वेद, योग, युनानी होमियोपैथिक मेडिसिन पर जोर,

एक हजार कानून खत्म करने पर काम चल रहा है।

जल संचय के लिए जल क्रांति योजना

स्पेशल ग्रीन हाइवे पॉलिसी योजना की शुरुआत हो चुकी है

छोटे पदों पर नियुक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है इंटरव्यू

पठानकोट हमले को मुस्तैद से नाकाम किया गया

1 लाख 55 हजार पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन

देश में मोबाइल का उत्पादन दोगुना हुआ

2018 तक सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य

पूरी पारदर्शिता के साथ खदानों का आवंटन

चार धामों को जोड़ने के लिए सड़क पर 12 हजार करोड़ का खर्च

हंगामेदार सत्र की संभावना:

दो भागों में चलने वाले इस सेशन के हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष बजट सत्र में JNU, रोहित वेमुला सुसाइड केस और पठानकोट हमले जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। सोमवार को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हाउस का काम अच्‍छे तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी के भाषण के साथ होगी बजट सेशन की शुरुआत। सेशन दो चरण में होगा। पहला चरण 23 फरवरी से 16 मार्च तक और दूसरा 25 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा। 25 फरवरी को रेल बजट, 26 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे और 29 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सेशन के दौरान कांग्रेस सरकार का साथ देगी।

संसद में फंसे है यह अहम बिल

बजट सेशन में 32 बिल लाए जाने हैं। जीएसटी बिल, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल (संशोधित) और इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) संशोधन बिल मुख्य हैं। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बेनामी ट्रांजैक्शंस (संशोधित) बिल, लैंड एक्विजिशन बिल और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (संशोधित) बिल जैसे अहम बिल संसद में अटके हुए हैं।