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GST पर पहली रिपोर्ट में CAG ने जताई धोखाधड़ी की आशंका, पूछा- दो साल बाद भी 2.11 लाख करोड़ का सेटलमेंट क्यों नहीं?
CAG first Report on GST’s News in Hindi: रिपोर्ट में आगे 3.22 पैराग्राफ में साफ तौर बताया गया है कि साल 2017-18 के दौरान 2.11 लाख करोड़ रुपए के आईजीएसटी बकाए का सेटलमेंट नहीं हो सका, जिसके लिए आशिंक रूप से अधूरे आईजीएसटी लेजर जिम्मेदार थे।
सुस्त पड़ी है अर्थव्यवस्था की चाल: स्टील, कोयला, तेल समेत आठ कोर इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ 0.2% रही
सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून में कच्चे तेल का उत्पादन एक साल पहले के इसी माह की तुलना में 6.8 प्रतिशत गिरा जबकि तेल रिफाइनरी उद्योग के उत्पादन में सालाना आधार पर 9.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी।
ऑटो सेक्टर की चेतावनी- जीएसटी घटाए सरकार, वरना जाएगी 10 लाख लोगों की नौकरी, निसान ने 10,000 की छंटनी का किया ऐलान
ऑटो सेक्टर को अभूतपूर्व सुस्ती का सामना करना पड़ रहा है। सभी सेगमेंट में वाहनों की बिक्री पिछले कई महीनों में काफी गिर गई है।
गुजरात के डिप्टी सीएम बोले- जीएसटी लागू करने से हमें हुआ साल का 4-5 हजार करोड़ घाटा
नितिन पटेल ने जीएसटी लागू करने का क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को दिया और कहा कि अगर पीएम कोई कानून बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान गुजरात का रखा जाएगा।
GST के 2 साल पूरे होने पर बोले जेटली, कहा- जहां कोई गरीब नहीं वहां संभव है एक दर वाला टैक्स
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने पिछले दो साल में समय समय पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरें कम करने के जो निर्णय किए हैं उससे 90,000 करोड़ रुपये के राजस्व का त्याग करना पड़ा है।
Aadhaar Card नंबर दें, OTP भरें और हो गया GST रजिस्ट्रेशन, राजस्व सचिव ने बताया लिमिट भी हुई 40 लाख
GST Registration from Aadhaar Card: जीएसटी परिषद की 35वीं बैठक में पांडे बोले कि जीएसटी व्यवस्था के तहत वार्षिक रिटर्न जमा कराने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। एक-फॉर्म वाली नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली एक जनवरी, 2020 से लागू हो जाएगी।
जॉनसन एंड जॉनसन पर भी नोटबंदी, जीएसटी का असर! भारत में बनाया सबसे बड़ा प्लांट, पर तीन साल से शुरू नहीं हो सका उत्पादन!!
अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का कारोबार ठप पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी जीएसटी और नोटबंदी की मार की वजह से अपना उत्पादन नहीं बढ़ा पा रही है।
देश के कई वक्फ बोर्ड ने नहीं चुकाया जीएसटी, भेजे गए नोटिस
कर अधिकारियों ने संपत्तियों से मिलने वाले किराए पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं चुकाने पर विभिन्न वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।
एक जनवरी से घट गए हैं इन चीजों के दाम, देखिए लिस्ट
दिव्यागों के वाहनों में लगने वाले सामान भी सस्ते हो गए हैं। पहले यह 28 फीसदी के टैक्स स्लैब के दायरे में थे। हालांकि बैठक के बाद इन पर अब 5 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है।
आपको पता है? इन 5 तरह के बैंकिंग लेनदेन पर चुकाना पड़ता है GST
बैंक द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न ऑफर्स के लिए एक लागत आती है लेकिन ग्राहकों के बड़े हितों में शुल्क कम रखा गया है। उदाहरण के तौर पर क्रेडिट कार्ड के बकाया बिलों पर देर से भुगतान करने पर शुल्क, चेक बाउंस शुल्क, कार्डलैस कैश विदड्रॉल, कैश डिपॉजिट और एनईएफटी, आरटीजीएस के द्वारा मनी ट्रांसफर करने पर जीएसटी लगता है।
मल्टीनेशनल कंपनी ने आमलोगों के 383 करोड़ रुपए पर डाला ‘डाका’, जांच में खुला भेद
जांच में यह खुलासा हुआ है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कई सारे उत्पादों पर जीएसटी की दर घटने के बावजूद उसके अधिकतम खुदरा मूल्य में कटौती नहीं की। 383.35 करोड़ रुपये की कर कटौती का फायदा उपभोक्ताओं को नहीं दिया है।
GST Council Meet: 1 जनवरी से टीवी खरीदना, मूवी देखना होगा सस्ता, जानिए- किन सेवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स
GST Council: कांग्रेस ने इसकी मांग की थी कि लग्जरी चीजों को छोड़कर सभी चीजें 18 फीसदी या इससे कम के टैक्स स्लैब में की जाएं, इस पर सरकार राजी हो गई।
जीएसटी लागू होने के बाद सामान्य उपभोक्ताओं को फायदा, आम भारतीय परिवार को प्रति माह 320 रुपये की बचत
जीएसटी के विश्लेषण में पाया गया कि पहले के मुकाबले तकरीबन 83 उत्पादों के टैक्स में कमी आई है। इनमें भोजन, और पेय-पदार्थ लेकर टूथ पेस्ट, साबून, तेल, चप्पल आदि जैसे रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजें शामिल हैं।
मोदी सरकार का सिरदर्द बढ़ा, नवंबर में एक लाख करोड़ से भी कम हुआ जीएसटी कलेक्शन
अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.03 लाख करोड़, मई में जीएसटी संग्रह 94,016 करोड़ रुपये, जून में 95,610 करोड़ रुपये, जुलाई में 96,483 करोड़ रुपये, अगस्त में 93,960 करोड़ रुपये, सितंबर में 94,442 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 1,00,710 करोड़ रुपये रहा।
UPI, BHIM और Rupay से पेमेंट करने पर मिलेगा कैशबैक, सरकार देगी जीएसटी में 20% छूट
पीयूष गोयल ने साथ ही यह भी जोड़ा कि यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है, जिसे राज्य सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक लागू कर सकेगी और किसी राज्य पर यह जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा।
GST काउंसिल ने ठुकराई पश्चिम बंगाल की मांग, डिजिटल पेमेंट पर 20% छूट
पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इससे जीएसटी के राजस्व में काफी कमी आएगी, जो कि उम्मीदों के हिसाब से पहले ही काफी कम है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने जीएसटी कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी को एक पत्र लिखा है।
मोदी सरकार ने किया टैक्स फ्री, पर बस पांच पैसे सस्ता होगा सैनिटरी पैड!
महिला अधिकार संगठनों ने इसे कम करवाने के लिए करीब साल भर आंदोलन चलाया था। शनिवार (21 जुलाई) को आयोजित हुई जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में सैनिटरी पैड से कर हटाने का फैसला लिया गया।
GST काउंसिल की 28वीं बैठक: 46 सुधारों को मिली मंजूरी, स्मॉल टैक्सपेयर को भी दी बड़ी राहत, सैनिटरी नैपकिन पर टैक्स नहीं
वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे पीयूष गोयल ने पहली बार जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पीयूष गोयल, वित्त सचिव हसमुख अढ़िया और राज्य मंत्री वित्त ने इस बैठक में हिस्सा लिया है।
