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भारत तय करे, पकौड़ा चाहिए या टोयोटा? कारों पर 50 पर्सेंट टैक्स पर ब्लूमबर्ग के लेख में उठाया सवाल
लेख में कहा गया है कि 6 साल का हैडलाइन मैनेजमेंट मोदी सरकार के लिए काफी होना चाहिए। अचानक नोटबंदी से लेकर जीडीपी डाटा को अपने पक्ष में बता कर मोदी सरकार ने देश में सब कुछ सही चल रहा है का नैरेटिव सेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी।
दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में कारों पर लगता है 50 पर्सेंट टैक्स, कई कंपनियां जता चुकी हैं ऐतराज
इस टैक्स के चलते कई कंपनियों ने नाराजगी भी जताई है। यहां तक कि जापानी ऑटो कंपनी टोयोटा ने पिछले दिनों ज्यादा टैक्स को वजह बताते हुए भारत में अपने बिजनेस का विस्तार न करने की बात कही थी।
COVID-19, इकनॉमी, GST और चीन पर संसद में मोदी सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चा खोलने की तैयारी में विपक्ष
कांग्रेस रणनीति समूह एक बार बैठक कर चुका है और इस दौरान सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गयी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को संप्रग के सहयोगियों और समान सोच वाले दलों से संपर्क करने को कहा गया है ताकि संसद के बाहर और भीतर सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखायी जाए।
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जम्मू कश्मीर: टीवी डिबेट्स में संभलकर बोलने की मिली थी धमकी, अब आतंकियों ने वकील बाबर कादरी को गोलियां से भूना, मौत
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चीन लद्दाख में लगातार अपना रहा आक्रामक रुख, जानें भारतीय वायु सेना की क्या है जवाबी तैयारी
‘मोदी के GST से हुआ आर्थिक सर्वनाश!’, राहुल गांधी का हमला- ये गरीबों और छोटे कारोबारियों पर आक्रमण
वीडियो में राहुल ने एक बार फिर से असंगठित क्षेत्र की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी था
मोदी सरकार ने जारी किया चालू वित्त वर्ष में अबतक 98,625 करोड़ रु टैक्स रिफंड, आपको मिला या नहीं घर बैठे ऐसें करें चेक
How To Check Income Tax Refund Status: कई लोगों को तो रिफंड हासिल हो गया होगा लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें रिफंड नहीं मिला। ऐसे में इस बात की जानकारी आप आसानी से घर बैठे पा सकते हैं। यानी की आप अपने स्वयं के रिफंड का स्टेट्स आसानी से जान सकते हैं।
जुलाई के मुकाबले अगस्त में और घटा जीएसटी का कलेक्शन, एक साल से लगातार गहराता जा रहा संकट
सरकार की ओर से बताया गया कि अगस्त माह में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के माध्यम से 42,264 करोड़ रूपए एकत्रित हुए, जिनमें 19,179 करोड रुपए चीज़ों के आयात पर टैक्स से कलेक्ट किए गए।
जीएसटी : केंद्र-राज्य की खींचतान, मुआवजा भरपाई पर कैसे टले टकराहट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चलने वाली पांच घंटे की जीएसटी परिषद की बैठक में हालांकि दर में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। इसके बावजूद कुछ वस्तुओं पर अधिक मुआवजा उपकर या अधिक उत्पादों को शामिल करने की बात से इनकार नहीं किया गया।
आपको मिला Income Tax Notice असली है या नहीं, चुटकियों में ऐसे लगाइए पता
Income Tax Notice: इनकम टैक्स नोटिस को लेकर लोगों के बीच कम जानकारी का फायदा ठग उठा ले जाते हैं। वे लोगों को ई-मेल या फोन कर ठगी का शिकार बनाते हैं।
कोरोना संकट के बीच 1 सितंबर से होने जा रहे ये बड़े बदलाव, जानें आप पर होगा क्या असर
एलपीजी सिलिंडर की तो ग्राहकों को इसके दाम में बदलाव के तहत भुगतान करना होगा। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दाम में बदलाव होता है। बीते महीने की पहली तारीख को भी दामों में बदलाव हुआ था।
GST बकाये से दबी सरकार: बना रही कोरोना का बहाना, पर साल भर पहले से रोका था नियमित भुगतान
अगस्त-सितंबर 2019 की बकाया 35,298 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति की रकम दिसंबर में जारी की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 और फिर अप्रैल 2020 में दो किस्तों में 34,053 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी।
दर्जन भर राज्यों में कर्मचारियों को सैलरी का संकट, सबसे ज्यादा हेल्थकर्मी और टीचर परेशान, केंद्र पर फोड़ा ठीकरा
अधिकांश राज्य वेतन में देरी का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस साल अप्रैल से ही उन्हें जीसएटी बकाए का भुगतान नहीं किया गया है।
बोलीं सोनिया गांधी- GST का मुआवजा न दे छल कर रही मोदी सरकार, BJP सांसद ने कहा- झूठ फैक्ट्री की अगुवा हैं Congress चीफ
सोनिया ने आरोप लगाया कि राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और भारत के लोगों के साथ छल के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार एकतरफा उपकर लगाकर मुनाफा कमा कर रही है और राज्यों के साथ मुनाफा साझा नहीं किया जा रहा है।
जीएसटी में छूट का दायरा हुआ दोगुना, अब 40 लाख तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को टैक्स में छूट
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपये सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले जीएसटी से छूट की लिमिट 20 लाख रुपये सालाना टर्नओवर की थी।
कोरोना काल से पहले ही घट गया था जीएसटी का कलेक्शन, जानें- कैसे मुश्किल में फंसी है मोदी सरकार
केंद्र की ओर से 2019-20 में राज्यों को 1.65 लाख करोड़ रुपये जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर दिए गए थे, जबकि जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस के तहत कलेक्शन सिर्फ 95,444 करोड़ रुपये ही था।
कोरोना से केंद्र के पास GST बकाया देने के पैसे नहीं, खतरे में 10 करोड़ रोजगार- संसदीय समिति को बताया
समिति की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम दो सदस्यों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते राजस्व की कमी पर एक सवाल के जवाब में वित्त सचिव ने ये टिप्पणी की।
राहुल गांधी बोले- कोरोना, नोटबंदी और जीएसटी लागू करने की असफलता पर रिसर्च करेगा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना को 21 दिनों में पराजित करने से जुड़े एक बयान का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही।
सरकार ने जारी कर दिया है IT Refund, घर बैठे ऐसे करें चेक
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने टैक्सपेयर्स से कहा है कि वे विभाग की ओर से भेजे गए ई-मेल का जवाब तुरंत दें जिससें उनके मामलों में कर रिफंड तेजी से जारी किया जा सके।
जिन पर नहीं है कोई कर जवाबदेही, उनके GST रिटर्न फाइलिंग पर नहीं लगेगी लेट फीस- FM निर्मला सीतारमण का ऐलान; ब्याज दर में भी दी राहत
GST Council Meeting: इनमें अगस्त 2017 से जनवरी 2020 तक के लिए GST return दाखिल नहीं करने पर लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने का फैसला किया गया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यह राहत उन व्यापारियों को मिलेगी जिनकी कोई Tax liability नहीं है।
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