जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छिनने के बाद सबसे पहले वहां का झंडा हटाने वाले पूर्व उप-मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता निर्मल सिंह का कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बावजूद घाटी में जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की प्लानिंग कश्मीर में डोमिसाइल जैसी व्यवस्था लाने की है। सरकार के इस कदम से स्थानीय लोगों के मन का वह डर निकलेगा, जिसके तहत उन्हें लग रहा है कि अब बाहरी लोग घाटी में ताबड़तोड़ जमीन खरीदेंगे।
केंद्र सरकार तक पहुंचाई जनता की आवाज: निर्मल सिंह ने बताया, ‘‘स्थानीय लोगों के मन की बात केंद्र सरकार तक पहुंचा दी गई है। साथ ही, केंद्र सरकार को जमीन से संबंधित अधिकारों के विकल्प के बारे में सुझाव भी दिया जाएगा। हालांकि, केंद्र पहले से ही स्थानीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के विकल्प ढूंढ रहा है।’’
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स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा पर फोकस: निर्मल सिंह के मुताबिक, ‘‘केंद्र सरकार के सामने जम्मू-कश्मीर की जमीन से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें स्थानीय नागरिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में जम्मू-कश्मीर में भी पंजाब और हरियाणा जैसी व्यवस्था करने की प्लानिंग है।’’
उद्योग बढ़ाएंगे, लेकिन दुरुपयोग से बचेंगे: उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर एंट्री से उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। साथ ही, जमीन के मालिकों का हित बरकरार रखेंगे।
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बाहरी नहीं खरीद सकेंगे जमीन: निर्मल सिंह के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक अफवाह काफी जोरों पर है। लोगों का कहना है कि बाहरी यहां जमीन खरीद लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा।
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इन राज्यों में भी नहीं खरीदी जा सकती जमीन: देश में कई राज्य ऐसे हैं, जहां अनुच्छेद 371 की वजह से बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोग खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकते हैं। वहीं, आवासीय जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसी तरह उत्तराखंड, तमिलनाडु, नगालैंड, मिजोरम और सिक्किम में जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है।