बिहार के सरकारी स्कूलों में त्योहारी छुट्टियों की संख्या कम करने पर मचे बवाल पर मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसका विरोध करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सीएम ने कहा, “बच्चों को शिक्षित करने में क्या बुराई है?… हम चाहते हैं कि बच्चों को समय पर अच्छी शिक्षा मिले।”
विपक्षी दलों के गठबंधन पर कहा- केंद्र सरकार हमसे डरी हुई है
मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. की बैठक और 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने को लेकर तैयारी तथा ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर वे बोले, “मुझे संदेह है कि भाजपा समय से पहले चुनाव कराना चाहती है, क्योंकि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है। केंद्र सरकार डरी हुई है।” उन्होंने कहा, “सीट-बंटवारा कोई समस्या नहीं है। इसको लेकर गठबंधन के भीतर जल्द ही चर्चा शुरू होगी। 2 अक्टूबर को बापू की जयंती पर हम एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
तेजस्वी यादव बोले- ”जनता मजबूत विकल्प चाहती है और I.N.D.I.A. तैयार
राजद नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, ”जनता एक मजबूत विकल्प चाहती है और I.N.D.I.A. इसकी तैयारी कर रहा है। गठबंधन की एक समन्वय समिति बनाई गई है। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से पहले, उन्हें ‘एक राष्ट्र, एक आय नीति’ बनानी चाहिए। पहले लोगों के साथ वित्तीय न्याय करें।” बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा, “भाजपा पूरे देश पर कब्ज़ा करना चाहती है। बाद में वे कहेंगे ‘एक राष्ट्र, एक नेता’, ‘एक राष्ट्र, एक पार्टी’। ‘एक राष्ट्र, एक धर्म’। ये बेकार की बातें हैं…। आखिर वे किस रास्ते पर जा रहे हैं?”
इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को दावा किया कि इस महीने बुलाया गया संसद का विशेष सत्र निर्धारित समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने का संकेत हो सकता है। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता कुमार मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ की बैठक में हिस्सा लेने के बाद पटना लौटने पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
उन्होंने कहा, ‘‘आपको बस यह समझने की जरूरत है कि विशेष सत्र बुलाने से निर्धारित समय से पहले लोकसभा चुनाव की संभावना को बल मिलता है, जिसके बारे में मैं कुछ समय से बोल रहा हूं।” पिछले महीने मानसून सत्र के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित संसद को एक विशेष सत्र के लिए 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है, जिसके पीछे के एजेंड़े को केंद्र ने सार्वजनिक नहीं किया है।
जदयू के लोकसभा में 16 सांसद हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपने कदम खींच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिगत जनगणना तो छोड़िए अभी तक जनगणना भी शुरू नहीं हुई है, जो नियमों के मुताबिक बहुत पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी जबकि इस सरकार के पास अन्य सभी चीजों के लिए समय है।
