बिहार में एक लाख 21 हजार शिक्षकों की बहाली जल्द ही की जाएगी। इसके लिए सरकारी स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। कोशिश की जा रही है कि अगले दस दिनों में इसका पूरा शेड्यूल सार्वजनिक हो जाए। साथ ही अगले दो-तीन महीने में बहाली पूरी तरह से हो जाए। प्रारंभिक विद्यालयों में कुल 90768 शिक्षकों को बहाल किया जाना है। इसमें आधा यानी 50 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। हालांकि कोटिवार महिला सीटों को भरने में कुछ अड़चन है। इसके चलते महिलाओं की कुल सीटों में से 30 फीसदी यानी करीब 15 हजार सीटें खाली बच सकती हैं।
शेड्यूल 25 जून के पहले जारी हो जाएगा। अभी दिव्यांगों के लिए 11 से 25 जून तक आवेदन लिए जा रहे हैं। दरअसल राज्य में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पिछले साल ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए चार फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर मामला फंस गया था। इसको लेकर नेशनल ब्लाइंड फ़ेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर मामला कोर्ट में पेंडिंग था। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ करते हुए हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली थी।
बताया जा रहा है कि किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने और प्रक्रिया के कानूनी पचड़े में फंसने से बचाने के लिए त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। सरकार पहले ही कोर्ट में वचन दे चुकी है कि वह दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण देगी। यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है।
बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान अनियमितताओं को रोकने के लिए नियोजन प्रक्रिया में कुछ बदलाव कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा विभाग अब इस नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। नियोजन की पूरी प्रक्रिया कड़ी निगरानी में की जाएगी। मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही तैयार किया जाएगा।