दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने मुख्य सचिव पद के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुझाए गए तीन वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के नाम रविवार को खारिज कर दिए। दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र मुख्य सचिव पद के लिए आरएस नेगी के तौर पर उसकी पसंद का सम्मान करे और जन आकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग करें।
गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र को उस पर कोई अधिकारी थोपना नहीं चाहिए और 1984 बैच के अधिकारी नेगी को मुख्य सचिव पद पर नियुक्त करने में कुछ भी गलत नहीं है। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नेगी को अगला मुख्य सचिव बनाने को लेकर अपने रुख पर कायम हैं। इससे गृह मंत्रालय ने जिन तीन अधिकारियों के नाम की सिफारिश की थी उसे खारिज कर दिया गया है। ‘आप’ सरकार ने गृह मंत्रालय से यह भी कहा कि वह दिल्ली के लोगों की ओर से दिए गए प्रचंड बहुमत के बाद सत्ता में आए हैं। केंद्र को जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हरसंभव सहयोग करना चाहिए।
दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि नेगी अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, तो ऐसे में उन्हें दिल्ली का मुख्य सचिव बनाए जाने में केंद्र को क्या दिक्कत है। केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर उनसे नेगी को मुख्य सचिव नियुक्त करने का अनुरोध किया था। गृह मंत्रालय ने नेगी को अगला मुख्य सचिव बनाने की दिल्ली सरकार की सिफारिश को खारिज करते हुए कहा है कि वह बहुत कनिष्ठ हैं। इस पद के लिए तय किए गए 80,000 रुपए के वेतनमान में नहीं आते हैं।
मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को लिखे पत्र में यह भी कहा था कि नेगी की नियुक्ति एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के एक दर्जन अधिकारियों के लिए अनुचित होगी क्योंकि वे नेगी से वरिष्ठ हैं और अनेक अहम पदों पर काम कर रहे हैं। अपने पत्र में दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय की दलील खारिज कर दी और उससे उसकी पसंद का सम्मान करने का अनुरोध किया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार में प्रमुख नौकरशाहों की नियुक्तियां करता है क्योंकि यह शहर एक केंद्र शासित प्रदेश है।
इस बीच 1986 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी एसएन सहाय को रविवार को दिल्ली का अंतरिम मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने डीएम सपोलिया के शनिवार को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पदभार संभाला है।