दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए बनाया गया आप सरकार का जांच आयोग काम करना जारी रखेगा। केजरीवाल ने यह बात ऐसे समय कही है जब जांच आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 27 जनवरी की तारीख तय की है।
पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम दिल्ली सरकार की ओर से गठित जांच आयोग के प्रमुख हैं। आप सरकार ने आयोग का गठन पिछले महीने किया था। केंद्र ने आठ जनवरी को इसे असंवैधानिक और अवैध बताया था। केंद्र के रुख से अप्रभावित मुख्यमंत्री ने पहले दावा किया था कि आयोग की स्थापना कानून और संविधान के अनुरूप की गई है। उन्होंने उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा था कि अगर वे आयोग के गठन से असंतुष्ट हैं तो अदालत जा सकते हैं।
केंद्र सरकार की मनाही को दरकिनार कर दिल्ली सरकार ने जांच आयोग को काम जारी रखने को कहा है। आयोग को दिल्ली विधानसभा परिसर में दफ्तर आबंटित कर आयोग के लिए कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। मामला हाई कोर्ट में जाने के बाद यह तो तय हो गया है कि अब फैसला सरकार के स्तर पर नहीं होगा। वैसे हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के अधिकार से जुड़ा मामला पहले से विचाराधीन है।
