OBC Creamy Layer Limit: अपना दल (सोनेलाल) की सांसद अनुप्रिया पटेल ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा को मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की मांग की। पटेल ने उत्तर प्रदेश सरकार में आउटसोर्सिंग द्वारा संविदा पर होने वाली नियुक्त कर्मचारियों के लिए नया निगम बनाने की घोषणा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की।
लखनऊ में एक संगठनात्मक बैठक में बोलते हुए अपना दल (एस) की अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस दिन को अपनी पार्टी के लिए एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अपना दल (एस) परिवार को बहुत अच्छी खबर मिली है। हमें अपने संघर्ष का सकारात्मक परिणाम मिला है।
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पार्टी ने आउटसोर्स सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण मानदंडों के उल्लंघन के बारे में लगातार चिंता जताई है, जिससे वंचित वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारे लगातार प्रयासों के कारण ही राज्य सरकार ने कैबिनेट में आरक्षण नियमों के अनुपालन का निर्णय लिया है। यही हमारे संगठन की ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि अपना दल की मांगें एक-एक करके पूरी हो रही हैं।
योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के विभिन्न विभागों एं संस्थानों की आउटसोर्सिंग सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम लिमिटेड की घोषणा की। यूपी सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों को 16,000 रुपये से 20,000 रुपये मासिक मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सीएम योगी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए बताया कि संविदा पर होने वाली नियुक्तियों में वर्गवार आरक्षण के मानकों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।
अनुप्रिया ने कहा कि इससे पहले, जाति जनगणना की हमारी मांग को केंद्र ने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के संघर्ष के कारण उनकी पार्टी की मांगों पर विचार किया जा रहा है।
पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय की पार्टी की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराते हुए अनुप्रिया पटेल ने क्रीमी लेयर की आय सीमा में तत्काल संशोधन की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का नियम है कि ओबीसी क्रीमी लेयर को हर तीन साल में संशोधित किया जाए। पिछली सरकारें ऐसा करने में विफल रहीं।
पटेल ने कहा कि 2017 में यह सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई थी, लेकिन आज के हालात में यह पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी परिवार संवैधानिक आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
सामाजिक न्याय के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता पर विश्वास व्यक्त करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े समुदायों के हित में बार-बार ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारे समुदाय को न्याय मिलेगा।
पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और संगठन को मज़बूत करने का आग्रह करते हुए अनुप्रिया कार्यकर्ताओं को षड्यंत्रों से आगाह किया। पटेल ने उपस्थित जनसमूह से कहा कि जैसे-जैसे आपकी ताकत बढ़ेगी, पार्टी को निशाना बनाने की कोशिशें भी बढ़ेंगी। आलोचनाओं से विचलित न हों। इसका एकमात्र समाधान अपनी संगठनात्मक शक्ति को निरंतर बढ़ाना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों को जनता तक ले जाने का आग्रह किया और कहा कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी राज्य में शीर्ष पर होगी।
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