Delhi Pollution : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब होकर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई और सुबह 9 बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 426 रहा है। सुबह दिल्ली से सटे नोएडा का AQI 393, हरियाणा के गुरुग्राम का AQI 318 और दिल्ली एयरपोर्ट T3 का AQI 333 था।
पराली का जलना है एक बड़ी वजह
SAFAR (सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च) के एक अपडेट के अनुसार पराली जलाने वाले धुएं का इस प्रदूषण में योगदान मंगलवार को लगभग 14% था जो सोमवार को दर्ज किए गए 22% से कम है। दिल्ली में अब पराली जलाने का सबसे ज्यादा योगदान 30 अक्टूबर को 26 फीसदी रहा था। राजधानी दिल्ली के इस हाल पर लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना दूभर हो रहा है।
लोगों ने पूछा कहां है दिल्ली के ‘चीप मिनिस्टर’
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली की सुबह एक ट्वीट कर कहा था कि एशिया में 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम नहीं है। उन्होने लिखा था कि हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करा कर स्वच्छ बनाएंगे लेकिन दिल्ली का हाल प्रदूषण के रहते बद से बदतर होता जा रहा है। जहां इस प्रदूषण का कारण दिल्ली से सटे राज्यों हरियाणा-पंजाब में जलायी जा रही पराली को बताया जा रहा है वहीं दिल्ली के लोग सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वच्छ दिल्ली के वादे को याद दिलाते हुए ट्विटर पर पूछ रहे हैं कि दिल्ली के “चीप मिनिस्टर” कहां हैं ?
देश के 170 स्थानों में किए गए वायु सर्वेक्षण के बाद मंगलवार जारी सीपीसीबी के वायु गुणवत्ता बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में सबसे खराब एक्यूआई (AQI) दर्ज किया गया।
पराली जलाने का मामले में हुई है बढ़ोतरी
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को पंजाब में दर्ज की गई पराली जलाने के मामलो में बढ़ोतरी देखी गयी है। यह मामले 1842 से बढ़कर 2311 को दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में मंगलवार को 88 घटनाएं दर्ज की गईं जो सोमवार को दर्ज की गई संख्या से ज्यादा थी।
क्या होगा जब दिल्ली का AQI ‘severe’ से नीचे चला जाएगा, देखें Video
बंद हो सकते हैं स्कूल
राजधानी में बढ़ रहे प्रदूषण का असर आम जिंदगी पर काफी पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर सरकार खासी चिंतित दिखाई दे रही है। सरकार स्कूल बंद करने के मामले में जल्द फैसला ले सकती है।
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि प्रदूषण के आंकड़े को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।