दिल्ली भाजपा के नेताओं ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार से तीनों नगर निगमों को आर्थिक संसाधन मुहैया करवाने की मांग की है। भाजपा का कहना है कि सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। शुक्रवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द चौथे वित्त आयोग की संस्तुति का पालन करते हुए तीनों नगर निगमों को आर्थिक निधि उपलब्ध करानी चाहिए। सतीश उपाध्याय ने कहा कि भाजपा विगत एक साल से लगातार दिल्ली सरकार पर चौथे वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार नगर निगमों को आर्थिक निधि उपलब्ध कराने की मांग कर रही थी। उन्होंनें मुख्यमंत्री निवास, सचिवालय, विधानसभा भवन के बाहर अनेक बार इस मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सभी से व्यक्तिगत मुलाकात कर नगर निगमों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की। लेकिन राजनीतिक द्वेष में केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ इस पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि ऐसी विषम परिस्थितियां बनाई जिनके चलते दिल्ली में निगम सेवाएं ठप पड़ जाएं।
उपाध्याय ने कहा कि यह दिल्ली सरकार के लिए शर्म का विषय है कि उन्होंने राजनीतिक के कारण दिल्ली की जनता को उचित सेवाएं देने की राह में बाधा डाली। नागरिक संगठनों और भाजपा नेताओं को यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रखना पड़ा और अदालत ने दिल्ली की परिस्थितियां समझते हुए दिल्ली सरकार को अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का एहसास कराते हुए आदेश जारी किए हैं।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्त ने कहा कि विपक्ष के दबाव के चलते गत शीतकालीन सत्र में दिल्ली सरकार ने चौधे वित्त आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा सदन में रखा। सरकार ने उसे स्वीकार भी किया पर अपनी अराजक मानसिकता और राजनीकि द्वेष के चलते उस बिल में असंवैधानिक रूप से जोड़ दिया कि जब केंद्र पैसा देगा तब हम निगमों को निधि देंगे, जबकि संवैधानिक रूप से केंद्र ऐसी कोई निधि देने के लिए बाध्य नहीं है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत नगर निगमों को आर्थिक संसाधन देना दिल्ली सरकार का दायित्व है। जिस प्रकार की चिंता और समयबद्ध टिप्पणी अदालत ने पांचवें वित्त आयोग की स्थापना को लेकर की है वह इस बात की पुष्टि करता है कि अदालत ने भी दिल्ली के निगर निगमों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की ही मानी है।
इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आशीष सूद ने कहा कि यदि केजरीवाल सरकार आगामी चार-पांच दिन में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने या नगर निगमों की आर्थिक निधि जारी नहीं करेगी तो दिल्ली प्रदेश भाजपा इसके खिलाफ जनांदोलन करेगी।
इस अवसर पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर सुभाष आर्य, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर हर्ष मल्होत्रा, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर रविंद्र गुप्ता, तीनों नगर निगमों के स्थायी समिति के अध्यक्ष मोहन भारद्वाज, राधेश्याम शर्मा और लता गुप्त, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर आदि मौजूद थे।