7th Pay Commission: कार्यभार ग्रहण करते ही उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग समेत सभी रिक्तियों पर भर्तियां करने जैसे नौजवानों को लुभाने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले किए।
मुख्यमंत्री धामी ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए इन फैसलों के बाद सोमवार को अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने तथा भर्तियों में अधिकतम आयु में एक साल की छूट देने का प्रस्ताव बनाकर उसे कैबिनेट में पेश करने का निर्देश भी दिया। सीएम ने कहा कि राज्य में विभिन्न रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए और इसमें तेजी लाने के साथ ही इसके लिए निश्चित समय—सीमा तय की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम आयु में एक साल छूट प्रदान करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाए। इससे पहले, रविवार रात हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों के बारे में कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने सोमवार को बताया कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग की रिक्तियों सहित सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने जिला रोजगार कार्यालय को जिले की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिससे नौजवानों को उन्हीं के जिलों में रोजगार मिल सके ।
मंत्री ने बताया कि अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जिलों में ही नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जायेगा।
उन्होंने कहा कि राजकीय पॉलिटैक्निक में कई सालों से संविदा कार्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों की सेवा को भी पूर्व की भांति रखा जाएगा जिनकी सेवा में व्यवधान आ गया था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान भी किया जाएगा। इसके साथ ही मनरेगा कर्मियों के रिक्त पदों पर भी बाह्यस्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
धामी के मुताबिक, पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन के मसले के समाधान के लिए मंत्रिमंडल ने मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति का गठन किया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर मंत्री डॉ हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में भी कैबिनेट उपसमिति के गठन को मंजूरी दे दी गयी।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने बैठक में छह संकल्प भी पारित किए जिनमें युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उन्हें शासकीय सेवाओं के अलावा उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमी बनाने के अवसर भी उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जाहिर की गयी।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करने, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक इस्तेमाल से राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने, कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं जनता की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता को लाभान्वित करने के लिए शिविर लगाने, विशेष रूप से महिलाओं के स्वावलम्बन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण तथा दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान के प्रति सरकार का संकल्प व्यक्त किया गया।
