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दिल्ली में नौकरी घोटाला! फर्जी सरकारी वेबसाइट बना निकाली 13 हजार वैकेंसी, 27000 लोगों को लगाया चूना

पुलिस ने इस मामले में घोटाला करने वाले गैंग के पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 49 लाख रुपए भी बरामद किए हैं।

300 तक कर्मचारियों वाली कंपनियां बिना इजाजत लोगों को निकाल सकेंगी, 15 दिन का नोटिस काफ़ी; जानें संशोधित मसौदे की और बातें

सुंदर के मुताबिक, “ज्यादातर चीजें इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया पर छोड़ दी गई हैं, जिसका मतलब है कि कंपनियां या नियोक्ता, छोटे या बड़े या फिर ट्रेड यूनियन या श्रम विभाग/ट्रिब्यूनल इन सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होना जरूरी है। यह बड़ा टास्क है।”

Sarkari Naukri 2020: बड़ा ऐलान, 23 राज्यों में सरकारी नौकरी के लिये नहीं होगा इंटरव्यू

कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में समूह-ख (गैरराजपत्रित) और समूह-ग के पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है।

कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करना अब होगा ज्यादा फायदेमंद, नए लेबर कोड में किया गया ये इंतजाम

सरकार ने निश्चित अवधि (फिक्स्ड टर्म) वाले कर्मचारियों के लिए यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वालों के लिए ये व्यसस्था कर दी है।

100% आरक्षण ग़लत- झारखंड HC का आदेश; गई 8,423 शिक्षकों की नौकरी, BJP सरकार में हुई थी बहाली

झारखंड सरकार की ‘स्थानीयता एवं रोजगार नीति 2016 राज्य में 14 जुलाई, 2016 को लागू हुई थी। इस नीति के तहत राज्य के 24 जिलों में से 13 जिलों में तृतीय व चतुर्थ संवर्ग के 100 प्रतिशत रोजगार उसी जिले के स्थानीय लोगों के वास्ते दस वर्षों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे।

नौकरी के लिए मार, फिर भी खाली पद नहीं भर रही सरकार? BSF, CRPF में हैं करीब 1 लाख वैकेंसियां

सरकार के मुताबिक, इनमें से अधिकतर खाली सेवानिवृत्ति, इस्तीफों और मौतों की वजह से हुए हैं।

हर चार में से तीन कंपनियों को मिल जाएगा कर्मचारियों को किसी भी क्षण निकालने का अधिकार- मोदी सरकार के प्रस्तावित क़ानून से बढ़ी चिंता

कई जानकारों का मानना है कि यूएस में कंपनियों के पास अपनी इच्छा के मुताबिक कर्मचारियों को हटाने का अधिकार है और अगर मोदी सरकार का यह कानून अमल में आता है तो देश में भी अमूमन यहीं स्थिति हो जाएगी

‘हम कथा सुनाते रिजल्ट्स के इंतजार की…’बेरोजगारों का गाना वायरल, शेयर कर बोले रवीश कुमार- देखकर रोना आ गया

गीत शेयर करते हुए रवीश कुमार ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि युवाओं की राजनैतिक चेतना समाप्त हो चुकी है और बेरोजगारी ने उन्हें दयनीय बना दिया है।

चौपाल: मुश्किल में अर्थ

जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट, उपभोग में कमी, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, बेरोजगारी का बढ़ना, कर्जों की मांग में कमी, शेयर बाजार में कमी, बाजार में तरलता में कमी जैसे संकेत देखने को मिलते हैं, तब यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है।

केंद्र बड़े स्तर पर करेगा छंटनी? इन कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा का दिया निर्देश, अयोग्य-दागी मिले तो जबरन करेगा रिटायर

यह जानकारी रविवार को समाचार एजेंसी पीटीआई ने पर्सनल मिनिस्ट्री (कार्मिक मंत्रालय) के आदेश के हवाले से दी।

पूरे लॉकडाउन में गई 2.67 करोड़ लोगों की नौकरियां, एक साल में 22 फीसदी बढ़ी बेरोजगारी

साल 2019-20 में ही वैतनिक नौकरियां अपने औसत से करीब 1.90 करोड़ कम थीं।

कोरोना: दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल पर 22 लाख वैकेंसी, दस दिनों में ही भर गए 10 लाख पद

jobs.delhi.gov.in दिल्ली सरकार ने शुरू की है। इस जॉब पोर्टल पर 6271 कंपनियों ने करीब 22 लाख वैकेंसी पोस्ट की थीं। 9 लाख वैकेंसी अभी भी बची हुई हैं।

कोरोना संकट में बेरोजगारी का आलम, दिल्ली के जॉब पोर्टल पर कोलकाता से लेकर केरल तक के लोग कर रहे कॉल, दो दिन में 1.89 लाख आवेदन

रिकॉर्ड से पता चलता है कि पोर्टल पर सबसे अधिक नौकरियों सेल्स और मार्केटिंग (53,656), ब्यूटीशियन/स्पा (6,219) नौकर/चपरासी (6,070), ग्राहक सहायता/टेली कॉलर (6,060) और अकाउंटेंट (4,944) की हैं।

चौपाल: हालात के मारे

शहरों में स्थिति जहां बेहद मुश्किल होने वाली है, वहीं हालात के मारे गांव लौटे लोग अब गांव में ही किसी तरह अपना गुजारा करना चाह रहे हैं, लेकिन वहां भी काम बहुत कम और लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं।

चौपाल: परदेश में निराशा

अभी कुवैत की कुल आबादी का सत्तर फीसदी हिस्सा प्रवासियों का है, जिसे कम करके तीस फीसदी तक लाने का इरादा इस बिल में जताया गया है। वहां प्रवासी मजदूरों में बड़ी संख्या भारतीयों की ही है। माना जा रहा है कि यह बिल इसी रूप में अमल में आ गया तो करीब आठ लाख प्रवासी भारतीयों का कुवैत से साथ छूट जाएगा।

पीएम गरीब कल्याण योजना निर्धारित लक्ष्य से चल रहा पीछे, तीन हफ्ते में 2/3 रकम खर्च, टॉप पर है ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम

गरीब कल्याण रोजगार योजना की लॉन्चिंग के तीन हफ्ते में सरकार इस योजना पर 6000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और 125 दिन के काम के लिए सरकार इस योजना पर कुल 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

हरियाणा में अब 75% प्राइवेट नौकरियों में सूबे के युवाओं को आरक्षण- खट्टर कैबिनेट से अध्यादेश के प्रारूप को हरी झंडी

डिप्टी-सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर इस बारे में लिखा- आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।

कुवैत सरकार ने पेश किया नया प्रवासी बिल, जा सकती हैं 8 लाख भारतीयों की नौकरियां

कोरोना वायरस माहमारी फैलने के बाद कुवैत में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बन रहा है। यही वजह है कि कुवैत सरकार ने देश में रहने वाले प्रवासियों की संख्या कम करने का फैसला किया है।

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