रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को अब मुंबई के बाहर भी Z+ सुरक्षा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत और विदेश में भी अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को Z+ सिक्योरिटी कवर मुहैया कराने का आदेश दिया। अदालत ने इस सुरक्षा कवर में आने वाली लागत को लेकर भी निर्देश जारी किया, जिसमें कहा कि इसका पूरा खर्च अंबानी परिवार की ओर से उठाया जाएगा।
सिक्योरिटी का पूरा खर्च अंबानी परिवार उठाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को अपने खर्चे पर मुहैया कराया जाने वाला जेड प्लस श्रेणी का सुरक्षा कवर मुंबई तक ही सीमित नहीं रहेगा। उन्हें पूरे भारत में और विदेश यात्रा के दौरान भी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। जस्टिस कृष्ण मुरारी और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि उन्हें प्रदान दिया जाने वाला Z + सुरक्षा कवर पूरे भारत में दिया जाएगा और इसे महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।
अंबानी परिवार को विदेश में भी मिलेगी Z+ सिक्योरिटी
बेंच ने कहा कि अगर सुरक्षा को खतरा है तो सिक्योरिटी कवर को किसी विशेष क्षेत्र या रहने वाली जगह तक सीमित नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि भारत सरकार की नीति के अनुसार Z+ सुरक्षा उस वक्त भी मुहैया जानी चाहिए, जब मुकेश अंबानी या उनका परिवार विदेश यात्रा पर हो। यह गृह मंत्रालय की ओर से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि देश के अंदर और बाहर भी अंबानी की व्यावसायिक गतिविधियां हैं। ऐसे में अगर इसे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया जाएगा तो सुरक्षा कवर प्रदान करने का मूल उद्देश्य विफल हो जाएगा।
वहीं, अंबानी परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि जेड प्लस सुरक्षा कवर मुंबई पुलिस और गृह मंत्रालय द्वारा मुकेश अंबानी और उनके परिवार पर खतरे को मद्देनजर रखते हुए प्रदान किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अंबानी परिवार का देश और दुनिया भर में कारोबार है और उनके सोशल वर्क भी देश-विदेश तक फैले हुए हैं। खतरे की धारणा को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए उच्चतम स्तर का सुरक्षा कवच आवश्यक है।