पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्वोत्तर और गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सोमवार (20 जनवरी) को अपील की कि वे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की कवायद में शामिल होने से पहले इसके विवरण खंडों का संज्ञान लें। बनर्जी ने एनपीआर की कवायद को ‘खतरनाक खेल’ करार देते हुए कहा कि माता-पिता के जन्मस्थान का विवरण मांगने वाला फॉर्म कुछ और नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लागू का पूर्व संकेत है। बता दें कि ममता बनर्जी CAA और NRC का लगातार विरोध कर रही है। इसके विरोध में वह बंगाल में एक पर एक रैलियां कर रही है।
भाजपा शासित राज्यों के सीएम से अपील कीः मामले में ममता बनर्जी ने कहा, ‘मैं भाजपा शासित पूर्वोत्तर-त्रिपुरा, असम, मणिपुर और अरुणाचल तथा विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से अपील करूंगी कि वे निर्णय पर पहुंचने से पहले कानून को ठीक तरह से पढ़ें और एनपीआर फॉर्म के विवरण खंडों का संज्ञान लें।’
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CAA के खिलाफ टीएमसी करेगी प्रस्ताव पारितः मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैं उनसे इस कवायद में शामिल न होने का आग्रह करती हूं क्योंकि स्थिति बहुत बुरी है।’ इस पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ जल्द ही प्रस्ताव भी पारित करेगी।
ममता ने पूछे फॉर्म से जुड़े अहम सवालः बनर्जी ने कहा कि उन्हें मीडिया में आई खबरों से पता चला है कि माता-पिता के एनपीआर फॉर्म में जन्मस्थान से जुड़ा कॉलम भरना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि यह अनिवार्य नहीं है तो फिर इस कॉलम को फॉर्म में क्यों रखा गया है? इन सवालों को हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
उत्तर बंगाल में ममता करेंगी CAA के खिलाफ रैलियांः मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी के लिए रवाना होने से पहले दावा किया, ‘यदि यह कॉलम फॉर्म में बरकरार रहता है तो इसे न भरने वाले अपने आप बाहर हो जाएंगे। ऐसी आशंका है…।’ बता दें कि बनर्जी उत्तर बंगाल में अगले चार दिन तक संशोधित नागरिकता कानून विरोधी रैलियों का नेतृत्व करेंगी।