उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार के खिलाफ खुली बगावत के बाद उठे सियासी तूफान के बीच विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस के सभी नौ बागी विधायकों को उनकी सदस्यता समाप्त करने को लेकर नोटिस जारी कर दिये हैं । दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस के नौ बागी विधायकों समेत भाजपा के समर्थन वाले 35 विधायकों ने अध्यक्ष कुंजवाल द्वारा विधानसभा में निष्पक्ष आचरण न किये जाने पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है । अध्यक्ष कुंजवाल के नोटिस को यहां विधायकों के सरकारी आवासों के बाहर चस्पां भी कर दिया गया है ।

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वहीं बागी कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत के दफ्तर की तलाशी ली गई है और उसके बाद सीएम हरीश रावत ने उस पर ताला लगवा दिया। इसके साथ ही हरीश रावत ने पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोकतंत्र की हत्या की होली ना खेलें, केवल रंगों की होली खेलें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है। भाजपा लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है।

रावत के साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पर रविवार को तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि इससे ‘मोदी जी की भाजपा का असली चेहरा’ सामने आ गया है और उन्होंने यह घोषणा की कि कांग्रेस ‘लोकतंत्र के साथ हो रहे खिलवाड़’ के खिलाफ लड़ेगी। राहुल ने ट्वीट किया, ‘ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में मिली हार के बाद खरीद-फरोख्त, धन-बल के दुरूपयोग से चुनी गई सरकारों को गिराना भाजपा का नया मॉडल बन गया है। लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हुआ यह हमला सबसे पहले अरूणाचल में देखा गया और अब उत्तराखंड में इसे आजमाया जा रहा है। इसने मोदी जी की भाजपा का असली चेहरा उजागर किया है।’

गौरतलब है कि उत्तराखंड में बीते दो दिनों में कांग्रेस के नौ विधायकों की बगावत और विपक्ष के सरकार बनाने का दावा करते हुए राज्यपाल से मिलने के कारण राज्य में हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार संकट में घिर गई है। राज्यपाल कृष्णकांत पॉल ने शनिवार को हरीश रावत को राज्य विधानसभा की पटल पर 28 मार्च तक बहुमत सिद्ध करने को कहा है। रावत के लिए राज्यपाल का यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब भाजपा कांग्रेस के नौ बागी विधायकों के समर्थन से 70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बहुमत का दावा पेश कर रही है। बहरहाल, भाजपा ने सरकार बनाने के अपने प्रयासों को बढ़ा दिया है और रावत मंत्रालय के अल्पमत में आने का दावा कर रही है।