दिल्ली NCR और आसपास के राज्यों में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि GRAP-3 लागू होने के बाद से काम बंद होने की वजह से बेरोजगार हुए सभी कंस्ट्रक्शन वर्करों को जीवन-निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाए।
यह आदेश दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों पर लागू होगा। इन राज्यों में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगी हुई है।
CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि सभी राज्य सरकारें प्रदूषण कम करने से जुड़े रोकथाम उपायों को गंभीरता से लागू करें और उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एयर पॉल्यूशन से जुड़े मामले की सुनवाई हर महीने की जाएगी, ताकि हालात पर लगातार नजर रखी जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हवा की गुणवत्ता कम करने वाले किसी भी कारक को रोकने के लिए उठाया गया हर कदम स्वागत योग्य है। लेकिन निर्णय लेते समय सभी पहलुओं और सभी हितधारकों का ध्यान रखना आवश्यक है।”
