कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीएसटी परिषद की बैठक से एक दिन पहले बुधवार को आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ा मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और जनता के साथ छल है। सोनिया ने पार्टी शासित चार राज्यों और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक में यह दावा भी किया कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के प्रगतिशील, धर्मनरिपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों के लिए झटका है।

उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी को सहयोगात्मक संघवाद के उदाहरण के तौर पर लागू किया गया। इसमें राज्यों को पांच साल तक 14 प्रतिशत की दर से मुआवजा देने का वादा किया गया। गत 11 अगस्त को वित्त मामले की संसद की स्थायी समिति की बैठक में भारत सरकार के वित्त सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है।’’

सोनिया ने आरोप लगाया कि राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और भारत के लोगों के साथ छल के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार एकतरफा उपकर लगाकर मुनाफा कमा कर रही है और राज्यों के साथ मुनाफा साझा नहीं किया जा रहा है।

वहीं, सोनिया गांधी के इन आरोपों पर झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है जिसकी अगुवा सोनिया गांधी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। जब बीजेपी ने कांग्रेस के 1 लाख करोड़ रुपये की वैट प्रतिबद्धता को पूरा किया जिसे वो खुद 2009 से 2014 के बीच करने में नाकाम रही थी तो निश्चिंत रहिए और आप विश्वास कर सकते हैं कि बीजेपी राज्यों को जीएसटी की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी।

(भाषा इनपुट्स के साथ)