उत्तरी दिल्ली के राजपुर रोड में पुरानी पुलिस लाइंस (OPL) दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इसमें प्रोविजनिंग और लॉजिस्टिक्स (P and L) कार्यालय, पुलिस के करीब 16 घोड़ों के लिए अस्तबल और एक्सरसाइज करने के लिए मैदान, सेंट्रल मोटर परिवहन वर्कशाप और कमांडो के लिए बैरक है। ये सभी कार्यालय जल्द ही कहीं और शिफ्ट किए जाएंगे। इस जगह पर दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिवालय को स्थापित करने की योजना है।
एलजी ऑफिस ने सचिवालय बनाने के लिए दिल्ली पुलिस से 10 एकड़ जमीन मांगी थी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक एलजी विनय कुमार सक्सेना के ऑफिस ने इस जगह पर सचिवालय बनाने के लिए दिल्ली पुलिस से 10 एकड़ जमीन मांगी थी, लेकिन कई बार की चर्चाओं के बाद पुलिस तीन एकड़ जमीन देने पर सहमत हो गई है। अभी सचिवालय सिविल लाइंस के पास स्थित है। इस हफ्ते की शुरुआत में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पुरानी पुलिस लाइन का दौरा किया था और तैयारियों की समीक्षा की थी।
पुलिस फोर्स को शहर में दूसरी जगह वैकल्पिक भूमि तलाशने को कहा गया है
एक सूत्र ने कहा, “शुरुआत में लगभग 10 एकड़ जमीन मांगी गई थी। फिर सात एकड़ की बात की गई। लेकिन सर्वेक्षण और कई दौर की चर्चाओं के बाद तीन एकड़ जमीन सौंपने का फैसला लिया गया। वे जेसीपी और पी एंड एल के डीसीपी, डीसीपी (ट्रैफिक) कार्यालय और पीसीआर, शेड बिल्डिंग, कमांडो बैरक, मेस, किराना स्टोर, एमटी वर्कशॉप, हॉर्स स्टेबल, सहायक कैंटीन, माउंट एक्सरसाइज ग्राउंड और 390 वाहनों की पार्किंग क्षेत्र को हटाने जा रहे हैं। पुलिस बल को शहर के दूसरे हिस्सों में घरों के लिए नई वैकल्पिक भूमि की पहचान करने के लिए कहा गया है।”
पिछले नवंबर में ही एलजी ने इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस आयुक्त से चर्चा की थी
एक अन्य सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पिछले नवंबर में एक बैठक के दौरान सक्सेना ने अरोड़ा के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और विशेष सीपी (प्रावधान और वित्तीय प्रभाग) गरिमा भटनागर को इस पर गौर करने के लिए कहा गया। सूत्र ने कहा, “भटनागर ने एक बैठक बुलाई, जिसमें भूमि और भवन सेल और पी एंड एल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जहां उन्होंने उन्हें (एल-जी सचिवालय के लिए) योजना के बारे में बताया और उन्हें कई निर्देश दिए।”
इसके बाद भूमि और भवन इकाई ने दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समन्वय किया और उन्होंने सिविल इंजीनियरों की एक टीम भेजकर साइट का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया।
इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि एलजी सचिवालय से संबंधित दिल्ली पुलिस के कई कम्यूनिकेशन को विभिन्न यूनिट्स को भेजे गए थे। इंस्पेक्टर (प्रशासन) से डीसीपी (भूमि एवं भवन प्रकोष्ठ) के एक मेसेज में लिखा था: “यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने निर्देश दिया है कि ओपीएल कॉम्प्लेक्स के प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार, अस्थायी जगह जिसे ओपीएल के पुनर्विकास और एलजी सचिवालय को सौंपने की योजना में शिफ्ट किया जा सकता है।”
इस बारे में सीपी अरोड़ा, स्पेशल सीपी भटनागर और दिल्ली पुलिस प्रवक्ता ने न तो कोई जवाब दिया और काल रिसीव की। एलजी हाउस ने भी इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के अनुसार, प्रोविजनिंग और लॉजिस्टिक्स, फोर्स की महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है।इसका कार्यालय तीस हजारी कोर्ट और एलजी सचिवालय के पास राजपुर रोड पर स्थित है। इसमें कहा गया है, “खरीद और सार्वजनिक व्यवहार इकाई नहीं होने के कारण दिल्ली पुलिस में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।”