साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आने वाले हैं, जो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी इन फैसलों का महत्वपूर्ण असर पड़े बिना नहीं रह सकेगा। इससे पहले 2023 में दस राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों से लोकसभा की कुल तादाद का 17 फीसदी यानि 93 सांसद आते हैं। इनमें से कई राज्य विधानसभा चुनावों पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर पड़ना तय है। इन आठ फैसलों पर रहेगी सबकी नजर:
1. जम्मू-कश्मीर के परिसीमन पर कभी भी आ सकता है फैसला
जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से वहां का माहौल ही पूरी तरह से बदल गया है। यहां सरकार ने परिसीमन के जरिये काफी कुछ बदलने की कोशिश की है। नए पैटर्न में जम्मू में 43 और घाटी में 47 सीटें हैं। POK को मिला दिया जाए तो सीटें 114 तक पहुंच जाती हैं। परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित है। दो याचिकाओं में परिसीमन को गलत बताया गया है। हालांकि केंद्र, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग अपने कदम को सही मानता है। लेकिन गेंद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। कोर्ट ने इस पर 1 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब नए साल में कभी भी फैसला आ सकता है। इसका असर जम्मू-कश्मीर सहित 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पर भी पड़े बिना नहीं रहेगा।
2. हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट को देना है अहम फैसला
2022 में हिजाब विवाद काफी सुर्खियों में रहा। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मुस्लिम समुदाय राज्य सरकार के उस फैसले को गलत मानता है जिसमें हिजाब को शिक्षण संस्थानों में गलत ठहराया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले को सही बताया, लेकिन अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। कोर्ट 2023 में इस पर फैसला सुना सकता है। ये काफी अहम रहने वाला है।
3. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की व्याख्या करेगा SC
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। मथुरा, काशी पर विवाद लगातार चल रहा है। एक्ट में बदलाव पर अदालत के फैसले से देश में मंदिर-मस्जिद विवाद नए आयाम ले सकता है। 1991 के एक्ट से राम मंदिर को बाहर रखा गया था। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। लेकिन दक्षिण पंथी लोग काशी, मथुरा को लेकर कमर कस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस लिहाज से बेहद अहम है।
4. चुनाव आयोग में केंद्र की भूमिका पर होगा फैसला
2023 में होने वाला एक और फैसला काफी असर डाल सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ के सीजेआई बनने के बाद शीर्ष अदालत ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कई सवाल उठाए। उन पर उसका जवाब आना बाकी है। अगर सुप्रीम फैसला केंद्र के मुताबिक न रहा तो 2024 में इसका काफी असर पड़ेगा। याचिका में कहा गया है कि ये संवैधानिक पद है। सरकार का दखल इसमें सही नहीं है। याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति उसी तरह से होनी चाहिए जैसे सीबीआई या दूसरे अहम पदों पर कमेटी के जरिये नियुक्ति होती है।
5. मोदी की नोटबंदी सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट बताएगा
मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। सही गलत को लेकर आज भी चर्चाएं जारी हैं। लेकिन अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। 2016 में हुई नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2023 में फैसला सुना सकता है। संविधान बेंच 7 दिसंबर को मामले की सुनवाई पूरी कर चुकी है। अदालत का फैसला सरकार पर बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। नतीजा पक्ष में रहा तो कोई बात नहीं लेकिन अगर ये मन माफिक नहीं हुआ तो दूसरे फैसलों को लेकर भी आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी।
6. कमजोर तबके को आरक्षण पर फैसला लंबित है
कमजोर माली हालत वाले वर्ग को दाखिले और नौकरियों में 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाना है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटीशन दाखिल कर कहा है कि इस आधार पर जिन्हें रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो इसके सही हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान बेंच ने तीन-दो के बहुमत से केंद्र के फैसले को सही माना। लेकिन अब उसे द्रमुक की याचिका पर फैसला देना है। फैसला केंद्र के मुताबिक नहीं रहा तो इसका बहुत ज्यादा असर 2024 में देखने को मिल सकता है।
इनके अलावा दो और फैसलों पर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम रहने वाला है। अहम पदों पर बैठे लोगों की बयानबाजी पर संविधान बेंच ने आदेश सुरक्षित रखा है। 2023 में ये फैसला आना है। इसके अलावा CRPC की धारा 319 की व्याख्या संविधान बेंच को करनी है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद भी उस केस में क्या किसी नए व्यक्ति को आरोपी बनाया जा सकता है?
