Cabinet Meeting: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देश को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार बहुचर्चित वंदे भारत ट्रेन के दो नए वर्जन वंदे स्लीपर और वंदे मेट्रो लाने की तैयारी कर रही है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय रेलवे की सात मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 32,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरी तरह से 100 फीसदी केंद्र की ओर से वित्तपोषित यह परियोजनाएं मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेंगी।
इन राज्यों को होगा फायदा
बता दें कि इस परियोजना को यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल, के 35 जिलों में पूर्ण किया जाएगा। इससे राज्य में लगभग 7.06 करोड़ मानव दिवस का रोजगार प्रदान होगा। परियोजनाओं में गोरखपुर-कैंट-वाल्मीकि नगर के बीच 89.264 किमी का दोहरीकरण, सोन नगर-अंडाल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, नेरगुंडी-बारंग और खुर्दा रोड-विजयनगरम के बीच तीसरी लाइन और मुदखेड-मेडचल और महबूबनगर-धोन के बीच मौजूदा लाइन का दोहरीकरण, गुंटूर-बीबीनगर के बीच 1 किमी, चोपन-चुनार के बीच मौजूदा लाइन का दोहरीकरण और सामाखियाली-गांधीधाम के बीच चार ट्रैक बिछाने का काम शामिल है। इनके अलावा हरियाणा के 16 स्टेशनों का कायाकल्प भी इस योजना में शामिल है, जिसपर 608 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
लोकसभा चुनाव से पहले स्लीपर वंदे भारत
2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार वंदे भारत के दो नए वेरिएंट लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक यह काम पूरा हो जाएगा। मोदी सरकार की योजना है कि मार्च तक दोनों वर्जन के कम से कम आधा दर्जन ट्रेन लॉन्च किया जा सके। वंदे भारत की बढ़ती लोकप्रियता के बीच लंबी दूरी के लिए वंदे स्लीपर ट्रेन की मांग होने लगी थी।
12 करोड़ छात्रों को मिलेगा फायदा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया के तहत 12 करोड़ कॉलेज छात्रों के लिए साइबर जागरूकता पाठ्यक्रम शुरू करेगी। डिजिटल इंडिया के तहत सरकार 14,903 करोड़ रुपये से 6.25 लाख आईटी के लोगों का भविष्य निखारेगी। वहीं सरकार ने एआई-सक्षम बहुल भाषा अनुवाद उपकरण अब आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में शुरू करेगी। अभी तक यह सिर्फ 10 भाषाओं में उपलब्ध है। सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में 1,200 स्टार्टअप को समर्थन करेने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्येक्रम का विस्तार हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा और हमारे आईटी तंत्र को मजबूत करेगा।