प्रयागराज महाकुंभ 2025 में धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव के साथ-साथ कानून और व्यवस्था के प्रति जागरूकता का अनूठा मेल देखने को मिलेगा। महाकुंभ में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।

पीएम मोदी की पहल से शुरू हुआ अभियान

इससे पहले, चंडीगढ़ में इन कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने देखा था। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी की सराहना करते हुए इसे आम जनता के लिए अधिक समय तक खोलने का निर्देश दिया था। इसी प्रदर्शनी को अब प्रयागराज महाकुंभ में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि 40 करोड़ श्रद्धालुओं के बीच नए कानूनों की जानकारी और जागरूकता फैलाई जा सके।

प्रदर्शनी में क्या होगा खास?

चंडीगढ़ में आयोजित प्रदर्शनी में इन कानूनों को सरल और रोचक तरीके से समझाने के लिए कई ‘डिस्प्ले’ तैयार किए गए थे। इसमें पुलिस प्रक्रियाओं को जनसामान्य के लिए सरल बनाने की जानकारी भी शामिल थी। प्रदर्शनी की संकल्पना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को नए कानूनों के महत्व और उनके क्रियान्वयन के प्रभावों से अवगत कराना है।

महाकुंभ में क्यों महत्वपूर्ण है यह प्रदर्शनी?

उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का मानना है कि महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में इस प्रदर्शनी को शामिल करने से न केवल लोगों को कानूनों के प्रति जागरूक किया जा सकेगा, बल्कि यह भारत की आधुनिक न्याय प्रणाली और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करेगा।

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चंडीगढ़, जो इन कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई है, ने इस प्रदर्शनी के माध्यम से हजारों लोगों को शिक्षित किया। चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक एसएस यादव ने कहा कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में प्रदर्शनी लगाना कानूनों को समझने और अपनाने का बेहतरीन मौका होगा।

13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले महाकुंभ में इस प्रदर्शनी के जरिए श्रद्धालु आध्यात्मिक अनुभव के साथ आधुनिक कानूनों और न्याय प्रणाली की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पहल को भारत की सांस्कृतिक और न्यायिक विकास यात्रा का प्रतीक माना जा रहा है।

प्रयागराज में जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की विशेष अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की है। यह अनुदान राशि महाकुंभ के सफल और व्यवस्थित आयोजन के लिए दिया जा रहा है, जिसमें से 1,050 करोड़ रुपए की पहली किस्त मंगलवार को जारी कर दी गई। यह ऐतिहासिक निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनका असर मेले के सफल आयोजन पर होगा। पढ़ें पूरी खबर…