परमाणु आपूतिकर्ता समूह (एनएसजी) की एक और बैठक इस साल के समाप्त होने से पहले हो सकती है जिसमें खासतौर पर परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को 48 सदस्यीय समूह में शामिल करने की मंजूरी देने की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श हो सकता है। इससे भारत को अपने दावे को मजबूत करने का एक और मौका मिलेगा जिसे दो दिन पहले समूह की सदस्यता हासिल करने के प्रयासों में विफलता का सामना करना पड़ा था। चीन और कुछ अन्य देशों के कड़े विरोध के बीच शुक्रवार (24 जून) को सोल में संपन्न हुए एनएसजी के पूर्ण सत्र में सदस्यता के लिए भारत के आवेदन पर सहमति नहीं बन पायी।
भारत सरकार ने भी रविवार (26 जून) को कहा कि वो इस मुद्दे पर चीन से बातचीत जारी रहेगा। उसका कहना है कि एनएसजी का सदस्य बनने की दिशा में डिप्लोमैटिक बाधा नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने बताया कि इस तरह की डील में प्रक्रियात्मक बाधाएं होती ही हैं। उनके मुताबिक, भारत ने दस साल पहले शंघाई कॉपरेशन ऑर्गनाइजेशन और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। दोनों में ही एंट्री मिलने में पिछले हफ्ते ही कामयाबी मिली है। विकास स्वरुप ने कहा, ‘कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें कुछ वक्त लगता है। मैं एनएसजी सदस्यता की कोशिशों को प्रक्रिया जारी रखने की श्रेणी में रखूंगा। यह सही है कि हमें सियोल में मनमुताबिक नतीजे नहीं मिले। संभवत: इसमें कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा है।’
भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और भारत के प्रयासों को इस आधार पर रोका गया। हालांकि कूटनीतिक सूत्रों ने रविवार (26 जून) को कहा कि मैक्सिको के सुझाव पर अब फैसला किया गया है कि साल के समाप्त होने से पहले एनएसजी की एक और बैठक होनी चाहिए जिसमें भारत जैसे एनपीटी पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों को समूह में शामिल करने के मानदंड पर विचार होना चाहिए। सामान्य तौर पर एनएसजी का आगामी सम्मेलन अगले साल किसी समय होगा। सूत्रों के अनुसार मैक्सिको के सुझाव का चीन ने विरोध किया लेकिन अमेरिका समेत कई देशों से इसे समर्थन मिला है।
एनएसजी ने भारत की सदस्यता पर अनौपचारिक बातचीत के लिए एक समिति का गठन भी किया है और इसके प्रमुख अर्जेंटीना के राजदूत रफेल ग्रॉसी होंगे। ग्रॉसी की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सोल में एनएसजी का सत्र भारत को सदस्य के तौर पर स्वीकार करने के लिए आगे के रास्ते के बारे में विचार करने के साथ समाप्त हो गया। ओबामा प्रशासन के अधिकारी ने वाशिंगटन में कहा, ‘हमें विश्वास है कि हमें इस साल के अंत तक आगे का रास्ता मिल जाएगा। इसके लिए कुछ काम करना होगा। लेकिन हमें भरोसा है कि भारत साल के अंत तक एनएसजी का पूर्ण सदस्य होगा।’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन से इतर ताशकंद में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करने का आग्रह किया था लेकिन चीन इसके विरोध में अडिग है। बाद में निराश भारत ने कहा कि ‘एक देश’ उसके आवेदन पर चर्चा के दौरान लगातार प्रक्रिया संबंधी अड़चन डालता रहा। ‘एक देश’ से स्पष्ट आशय चीन से था।