नरेंद्र मोदी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) सुरक्षा हटा दी है। अब मनमोहन सिंह को Z+ सुरक्षा मिलेगी।
द हिंदू की खबर के अनुसार मोदी सरकार की तरफ से यह फैसला विभिन्न खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी की तरफ से मिले इनपुट, कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय के बीच तीन महीने की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री को इस बारे में अभी तक लिखित में तो नहीं लेकिन मौखिक जानकारी दे दी गई है।
सरकार के इस आशय के फैसले के बाद से अब सिर्फ चार लोगों को ही एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री को भी यह सुरक्षा मिली थी। सुरक्षा के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों जैसे पत्नी, बेटे व बेटी को यह सुविधा दी जाती है।
एसपीजी में अभी आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3000 से अधिक सैनिक हैं। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि एसपीएजी एक्ट 1998 के नियमों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री के संभावित खतरे की स्थिति की हर साल समीक्षा की जाती है।
इस साल 25 मई को सरकार ने एसपीजी सुरक्षा को पूरी तरह से रिन्यू नहीं करने का फैसला लिया था। सरकार ने इस संबंध में तीन महीने समीक्षा प्रक्रिया का आदेश दिया था। यह अवधि रविवार को खत्म हो गई। एक अन्य सूत्र ने भी बताया कि डॉ. सिंह की एसपीजी यूनिट को निर्णय के बारे में जानकारी दे दी गई है लेकिन इस संबंध में अंतिम निर्णय आना है।
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सूत्र ने बताया कि वह इस बात की पुष्टि करता है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस बात की सूचना दे दी गई है कि उन्हें अब एसपीजी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने खुद पूर्व पीएम को दी। अभी मनमोहन सिंह के मोती लाल नेहरू प्लेस वाले आवास पर 200 से अधिक एसपीजी के जवान तैनात हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
