Rahul Gandhi On Adani: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका में गौतम अडानी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर अब कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी से सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया।
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ‘देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला! अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया! जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए “राष्ट्र निर्माण” है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना “व्यक्तिगत मामला” बन जाता है।’
बता दें, अमेरिका में गौतम अडाणी के मुद्दे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक जवाब दिया। पीएम मोदी से जब पूछा गया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई, तो पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और हमारी संस्कृति ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ है, हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा है। दो देशों के दो प्रमुख नेता कभी भी ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं।
श्रीलंका से गौतम अडानी को लगा बड़ा झटका
इससे पहले गुरुवार को गौतम अडानी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। श्रीलंका की नई सरकार द्वारा टैरिफ पर फिर से बातचीत के फैसले के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) ने श्रीलंका में 442 मिलियन यूएस डॉलर (3800 करोड़ रुपये) के विंड पावर प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। श्रीलंका में दो प्रस्तावित पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट से अडानी ग्रुप की इस नई कंपनी ने बाहर होने का ऐलान किया है।
श्रीलंका की नई सरकार के बिजली दरों पर नए सिरे से बातचीत करने के फैसले के बाद कंपनी ने परियोजनाओं से हटने की घोषणा की। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने एक बयान में कहा कि श्रीलंका में नवीकरणीय ऊर्जा (RE) पवन ऊर्जा परियोजना और दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं में आगे की भागीदारी से सम्मानपूर्वक हटने के अपने निदेशक मंडल के फैसले से अवगत करा दिया गया है।
कंपनी को दो परियोजनाओं में पवन ऊर्जा से बिजली बनाने और इसे यूजर्स तक ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाने पर कुल एक अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना था। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके की अगुवाई वाली नयी सरकार ने इस परियोजना की समीक्षा के आदेश दिए थे। दरअसल नयी सरकार बिजली की लागत कम करना चाहती थी। एजीईएल ने कहा कि हालांकि, हम श्रीलंका के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर श्रीलंका की सरकार चाहे तो भविष्य में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
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