दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने नए वित्त वर्ष 2026- 27 का कुल 16,530 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने नए वित्त वर्ष के लिए निगम के सभी विभागों को आबंटित प्रस्तावित बजट को पेश किया। अब इस बजट को निगम की स्थायी समिति, सदन में और निगम की समितियों में पेश करते हुए इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद सभी के सुझावों के मद्देनजर बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा।

शिक्षा का बजट बढ़ा

एमसीडी ने शुक्रवार को स्थायी समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट और आगामी वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस वर्ष बजट में कुछ उल्लेखनीय बदलाव किए गए हैं। सफाई विभाग का बजट 111.83 करोड़ रुपए घटाया गया है, जबकि शिक्षा विभाग को 826.61 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन मिला है। जन स्वास्थ्य विभाग के बजट में 72.09 करोड़ रुपए और पशु चिकित्सा विभाग में 22.63 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

इसके साथ ही निगम ने नरेला-बवाना और ओखला में कचरा से ऊर्जा (वेस्ट-टू-एनर्जी) संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ गाजीपुर में 2000 टीपीडी क्षमता वाले नए संयंत्र के लिए निविदाएं जारी कर दी है। नरेला-बवाना में 3000 टीपीडी क्षमता वाले संयंत्र को पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है।

कुत्तों के लिए तीन नए आश्रय गृह बनाने की योजना

आवारा कुत्तों के प्रबंधन और जन सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने तीन नए आश्रय गृह स्थापित करने की योजना बना रहा है। द्वारका में एक आश्रय गृह का निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि बेला रोड और बिजवासन में दो और आश्रय गृह प्रस्तावित हैं।

कचरा पट्टी से कचरा हटाने की क्षमता बढ़ी

घोघा और नंगली डेयरी में दो नए बायोगैस संयंत्र शुरू किए गए हैं, जिससे यमुना सफाई मिशन को मजबूती मिलेगी। कचरा पट्टी से बायो-माइनिंग की रफ्तार बढ़कर 30,000 टीपीडी प्रतिदिन से अधिक हो गई है। अब तक भलस्वा, ओखला, गाजीपुर और सिंधौला में कुल दो करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरा हटाया जा रहा है। दिल्ली के 312 से अधिक बाजारों में रात्रि सफाई शुरू की गई है। राजधानी में 550 किमी सड़कों और 430 गलियों में रात में ही सफाई की व्यवस्था की गई है।

बीस आधुनिक पार्किंग बनेगी

निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद निगम 20 स्थानों पर मल्टी लेवल कार पार्किंग को तैयार करने के लिए जगहों को चिह्नित कर रहा है। निगम कई जगहों पर 20 मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण करेगा। बजट में कारखाने लाइसेंस और सामान्य व्यापार लाइसेंस के बाद अब निगम रेस्तरां और अन्य खान-पान के स्थानों को जारी होने वाले स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को भी संपत्ति कर में समायोजित करेगा। आयुक्त ने कहा कि निगम स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को संपत्ति कर के दायरे में लाने का काम कर रहा है।

‘संपत्ति कर में 30 फीसद की बढ़ोतरी’

निगमायुक्त अश्विनी कुमार ने कहा संपत्ति कर संग्रह में 30 फीसद बढ़ोतरी हुई है। निगम ने सितंबर तक एमसीडी ने 2209.51 करोड़ रुपए संपत्ति कर के रूप में प्राप्त किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 फीसद अधिक है। उन्होंने बताया कि सुनियो योजना के तहत 600 करोड़ रुपए से अधिक कर वसूला गया और 1.39 लाख करदाताओं ने भाग लिया। अश्विनी कुमार ने बताया कि एमसीडी स्कूलों के 6.58 लाख छात्रों में से 4.26 लाख विद्यार्थियों के खातों में वर्दी, स्टेशनरी और बैग के लिए 71 करोड़ रुपए डीबीटी के रूप में भेजे गए। निगम ने 2610 बेंच खरीदे और 1576 शिक्षकों को पदोनत्ति दी।

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के बारे में बताया कि 53 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया गया। सीएनजी आधारित शवदाह गृहों का विस्तार लगभग पूरा हो गया है और 25 श्मशान स्थलों पर आनलाइन दाह-स्लिप सुविधा शुरू हो गई है। उन्होंने स्मार्ट पार्किंग और परिवहन सुधार पर कहा कि एमसीडी पार्किंग से प्राप्त राजस्व 2024 की तुलना में 2025 में बढ़कर 58.09 करोड़ रुपए हो गया।

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