प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारी शनिवार को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची स्थित आवास पर पहुंचे। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 48 वर्षीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को इससे पहले सात बार समन भेजा गया था, लेकिन वे शामिल नहीं हुए। इस बार आठवें समन पर उन्होंने मिलने की सहमति जताई।
प्रवर्तन निदेशालय अफसरों की सुरक्षा के लिए CISF तैनात
सोरेन के आवास पर पहुंचने से पहले ईडी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तैनात कर दी गई। आवास के आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन वाले बॉडी कैमरों लगाए गये हैं। पूछताछ से पहले सत्तारूढ़ झामुमो ने स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को सोरेन के घर पर अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई।
JMM नेता ने कहा- पूछताछ के बाद तय होगी रणनीति
झामुमो महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, ”भविष्य की कार्रवाई के बारे में कोई भी रणनीति ईडी की पूछताछ के नतीजे के आधार पर बनाई जाएगी।” उन्होंने यह भी कहा कि ईडी के समन के खिलाफ आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन “सहज” था और इसमें पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी।
ईडी के एक सूत्र ने कहा, “आठवें समन में लिखा था कि पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) संसद द्वारा पारित किया गया है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमने लिखा है कि चूंकि वह लंबे समय से कानून की अवहेलना कर रहे हैं…। एजेंसी 16-20 जनवरी के बीच कानून के मुताबिक आपसे पूछताछ करेगी।”
कथित घोटाले के सिलसिले में, ईडी ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में काम कर चुके हैं।
समन को “अनुचित” बताते हुए सीएम ने सुप्रीम कोर्ट और फिर झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। हालांकि, दोनों अदालतों ने याचिकाएं खारिज कर दीं।