उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) दंगाइयों और हिंसा करने वाले आरोपियों को सबक सिखाने को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने कई दंगाइयों से ही सरकारी नुकसान की वसूली का ऐलान किया था। सीएम योगी की उस कार्रवाई के मॉडल को अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) भी अपनाने वाले हैं। हल्दानी हिंसा (Haldwani Violence) में हुए जान माल के नुकसान को लेकर खबरें हैं कि प्रशासन अब हिंसा करने वाले आरोपियों से ही वसूली की जाएगी।
हल्द्वानी हिंसा को लेकर सूत्रों ने जानकारी देते हुए उत्तराखंड सरकार विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान की कीमत उपद्रव करने वालों से वसूला जाएगा। इसको लेकर एक पुष्कर सिंह धामी विधेयक पेश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक सोमवार से शुरू होने वाले बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जा सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों के चलते संपत्ति को हुए नुकसान के मुआवजे पर फैसला करने के लिए एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की जाएगी । इस विधेयक के तहत नुकसान के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी वसूला जा सकता है। गौरतलब है कि 8 फरवरी को नैनीताल जिले के हलद्वानी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण हिंसा हुई थी।। हालांकि बाद में बनभूलपुरा क्षेत्र में मस्जिद और एक मदरसे को गिरा दिया गया था।
बता दें कि नगर निगम की कार्रवाई के को लेकर लोग नाराज भड़क गए थे। उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन को घेर लिया और आग तक लगा थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बाद में घोषणा की थी कि क्षतिग्रस्त संपत्ति की कीमत हिंसा में शामिल लोगों से वसूली जाएगी और अब इसको लेकर सरकार एक विधेयक विधानसभा के पटल पर ला सकती है।
घटना के बाद जिला प्रशासन ने मीडियाकर्मियों से कहा जिनकी गाड़ियां हिंसा के दौरान बनभूलपुरा इलाके में क्षतिग्रस्त हुई थीं, वे उन्हें जानकारी दें ताकि नुकसान की कीमत आरोपियों से वसूली जा सके। बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने लंबे वक्त से फरार हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जो कि इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है।