Gujarat Govt: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच गुजरात सरकार ने शुक्रवार को राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दीं। इससे पहले ये आदेश दिल्ली सरकार जारी कर चुकी है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि संबंधित विभाग प्रमुखों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, “मौजूदा स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों के साथ-साथ बोर्ड , निगमों , पंचायतों , नगर निगमों और स्वायत्त और अनुदान प्राप्त संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। संबंधित विभागों या कार्यालयों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वर्तमान में छुट्टी पर गए अधिकारी और कर्मचारी तत्काल प्रभाव से वापस ड्यूटी पर रिपोर्ट करें।”
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इसके अतिरिक्त, अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें।’
इससे पहले आज गुजरात के मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती जिलों में राज्य की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और निकासी, नागरिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संचार प्रणालियों पर तत्काल निर्देश जारी किए।
गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित समीक्षा बैठक में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और मुख्य सचिव पंकज जोशी भी शामिल हुए। इस सत्र में विभिन्न विभागों और रक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों ने भी भाग लिया।
बैठक के दौरान उन्होंने सभी नियंत्रण कक्षों और आपातकालीन परिचालन केंद्रों को चौबीसों घंटे क्रियाशील रहने का निर्देश दिया।
उन्होंने आपात स्थितियों के दौरान समन्वय बनाए रखने के लिए सैटेलाइट फोन और हॉटलाइन जैसे वैकल्पिक संचार उपकरणों के महत्व पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती गांवों में निकासी योजनाओं को सक्रिय करने का भी आदेश दिया। उन्होंने जिला प्रशासन को सुरक्षित आश्रय स्थलों की पहचान करने और पीने के पानी, खाद्य आपूर्ति, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को नागरिक सुरक्षा उपायों और स्वास्थ्य सेवा सहायता के साथ पूरी तरह तैयार रहना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों से किसी भी आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के खिलाफ एहतियाती कदम के रूप में आवश्यक वस्तुओं और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक इकट्ठा करने को भी कहा।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य और परिवहन विभागों से तत्काल चिकित्सा दल और आवश्यक परिवहन सुविधाएं तैनात करने का भी आग्रह किया। उन्होंने जिला प्रमुखों को संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करने, निगरानी को मजबूत करने तथा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चेतावनी प्रणालियों का मूल्यांकन करने की सलाह दी।
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मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि दहशत और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए राज्यव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि अपडेट केवल सरकारी विभागों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ही लिए जाएं।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यदि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलती है, खासकर सीमावर्ती गांवों में, तो प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने वायुसेना, थलसेना, नौसेना, तटरक्षक बल, बीएसएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की सतर्कता और समन्वय की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।
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