Giriraj Singh on Congress: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज मतदाता अधिकार यात्रा कैंपेन की शुरुआत की है। इसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पार्टी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। जन्माष्टमी के मौके पर गिरिराज ने तो कांग्रेस की तुलना कंस से कर डाली।
न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की तुलना कंस से की और कहा कि उसकी हार के साथ ही उसका विनाश निश्चित हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कंस के रास्ते पर चल रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “जन्माष्टमी के अवसर पर मैं यही कहूंगा कि श्रीकृष्ण ने कंस का नाश किया। यहां भी कुछ कंस हैं, और जन्माष्टमी के अवसर पर उनका नाश निश्चित है।”
झूठ की बुनियाद पर चला रहे कैंपेन – प्रवीण खंडेलवाल
दूसरी ओर कुछ ऐसी ही आलोचना बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रचार अभियान पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, राहुल गांधी जो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बुनियाद झूठ है। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि यह मुख्य रूप से राज्य में कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस पाने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी यात्रा है, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति जानता है। यह यात्रा राजनीतिक फायदे के लिए की जा रही है इसे जनता की कोई चिंता नहीं है।
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विपपक्ष ने लगाया है वोट चोरी का आरोप
बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के SIR को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी बताया है। इसके तहत ही राहुल गांधी ने आज से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की है, और पहले ही दिन चुनाव आयोग और सत्ताधारी पार्टी एनडीए पर करारा हमला बोला।
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तेजस्वी यादव ने बताया जागरूकता अभियान
बिहार में एसआईआर को लेकर जारी विरोध के बीच नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा इस पहल का उद्देश्य उन लोगों के बीच जारूकता फैलाना है, जिनके नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं और कई जिलों का दौरा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके चलते हम चाहते हैं कि किसी भी नागरिक का वोट न छूटे। हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई भी लड़े और राहत भी पाई। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 65 लाख नाम सार्वजनिक करने का आदेश तक दिया है।
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