Jammu and Kashmir European Union, PM Modi: यूरोपीय संगठन (ईयू) के करीब 25 सांसदों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। ईयू का दल मंगलवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है। यह पहला मौका है जब सरकार के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल को जम्मू कश्मीर की स्थिति और सीमा पार से पनपने वाले आतंकवाद के बारे में अवगत कराया गया। प्रतिनिधिमंडल सोमवार की शाम उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात करेगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बीएन डन के हवाले से कहा, “हाँ हम कल (जम्मू और कश्मीर) वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमें इसके(अनुच्छेद 370 को निरस्त) बारे में समझाया है। लेकिन मैं वहां की जमीनी हकीकत को देखना चाहता हूं और वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों से बात करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि वहां हालात सामान्य और शांति हो।”
#WATCH Delhi: Members of European Parliament called on Prime Minister Narendra Modi at 7, Lok Kalyan Marg today. The delegation would be visiting Jammu and Kashmir tomorrow. pic.twitter.com/X4YQEjerLs
— ANI (@ANI) October 28, 2019
प्रतिनिधिमंडल को जम्मू-कश्मीर में स्थिति और सीमा पार से उत्पन्न आतंकवाद के बारे में जानकारी दी गई। प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में उन्हें क्षेत्र के विकास और शासन की प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी देने के अलावा कहा “पीएम मोदी ने उम्मीद जतायी कि सांसदों का देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा उपयोगी होगा और जम्मू कश्मीर की यात्रा से उन्हें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता की बेहतर समझ हो सकेगी।” प्रधानमंत्री ने यह उम्मीद भी जतायी की कि इससे उन्हें क्षेत्र के विकास और शासन की प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण मिल सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईयू के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने और उसे प्रायोजित करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। मोदी ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति (जीरो टॉलरेंस) होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने किसी भी देश का नाम लिए बिना कहा कि आतंकी गतिविधियों का समर्थन या प्रायोजन करने वाले तथा आतंकवाद को राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने व्यापार करने में सुगमता संबंधी रैंकिंग में सुधार का भी जिक्र किया जो 2014 में 142 थी और अब 63 हो गयी है।
पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रकार के विशाल आकार, जनसांख्यिकी और विविधता वाले देश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि शासन प्रणाली आज लोगों को आकांक्षा वाली दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बना रही है। मोदी ने सभी भारतीयों के लिए जीवन जीने में सुगमता सुनिश्चित करने पर भी सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने को रेखांकित किया। उन्होंने स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत सहित सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों की सफलता का जिक्र किया।
मोदी ने वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले यानी 2025 तक टीबी खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी चर्चा की जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ाना और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन शामिल हैं।
(भाषा इनपुट के साथ)