लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनाव आयोग सख्त हो गया है। अब चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के एक प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है। ‘विकसित भारत संपर्क’ के बैनर तले केंद्र सरकार की ‘‘उपलब्धियों’’ को बताने वाले वॉट्सऐप मैसेज पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी और अब उसने एक्शन लिया है।
चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को निर्देश दिया कि वह ‘विकसित भारत संपर्क’ वॉट्सऐप मैसेजेस पर तत्काल रोक लगाए। वहीं चुनाव आयोग की आपत्ति का जवाब भी मंत्रालय ने दे दिया है।
मंत्रालय ने चुनाव आयोग को बताया कि यह पत्र आदर्श आचार संहिता के लागू होने से पहले भेजे गए थे। लेकिन उनमें से कुछ मैसेजेस सिस्टम और नेटवर्क की समस्याओं के कारण लोगों को देरी से डिलीवर हुए हैं। चुनाव आयोग ने मंत्रालय से तुरंत स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
विकसित भारत संपर्क वाले मैसेज में कहा गया था, “यह पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा भेजा गया है। विगत 10 वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों से सभी 140 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक परिवार के रूप में एक साथ मिलकर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव अवश्य साझा करें।”
अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर
इससे पहले आज ही चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों में प्रशासनिक तबादला करने का आदेश जारी किया है। गुजरात, पंजाब, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल में 8 आईपीएस अधिकारियों और पांच गैर कैडर आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी हुआ है। जिन क्षेत्रों में अधिकारियों पर वहां के राजनेताओं के रिश्तेदार होने के आरोप लगे थे, वहां के डीएम एसपी का भी तबादला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में भटिंडा के एसपी के रिश्तेदार सरकार में शामिल हैं, उनका भी तबादला हो गया है।