दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सख्ती और बढ़ने जा रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ जांच की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एजेंसी का कहना है कि पार्टी के खिलाफ आरोप पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। एजेंसी अब संपत्ति जब्त करने और बैंक खाते सील करने की कार्रवाई करने जा रही है। किन संपत्तियों को जब्त करना है अधिकारी इसकी लिस्टिंग कर रहे हैं। कुल 11 सौ करोड़ रुपये के बराबर संपत्ति जब्त करने की तैयारी है।
प्रवर्तन निदेशालय के अफसर तैयारियां तेज कर दी हैं
पिछले करीब पौने दो साल से चल रही जांच में अब तक 244 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। एजेंसी का कहना है कि इस अपराध में जितनी भी आय हुई है, सभी का पता लगाकर उसे जब्त किया जाएगा। एजेंसी आम आदमी पार्टी की चल-अचल संपत्तियों करने के साथ ही बैंक खातों को भी सील करेगी। प्रवर्तन निदेशालय के अफसर इसके लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। ऐसे समय में जब अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तब केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ लगातार कार्रवाई से उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी।
सोमवार 15 जुलाई को आबकारी नीति मामले में ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। जांच एजेंसी ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने वाले आदेश को चुनौती दी है। उनको 20 जून को जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने राउज ऐवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इसे एकतरफा बताया था।
जमानत मिलने पर भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सके थे। उनके खिलाफ सीबीआई का केस जारी है। इसको लेकर दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे एक साजिश बताया था। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने देना चाहती है। इसीलिए हर बार कोई न कोई केस लगाकर उनको रोक रही है।