कई राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं। जिसमें कारखानों में काम का समय 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है। इसे लेकर शुक्रवार को आठ राजनीतिक दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को पत्र लिखकर मजदूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर कोरोनोवायरस महामारी के बहाने श्रम कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
नेताओं ने पत्र में कहा “कोविद -19 महामारी से लड़ने के बहाने, देश के मौजूदा श्रम कानूनों में भारी बदलाव किए जा रहे हैं जो आगे चलकर लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। देश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से प्रवासी श्रमिकों के सबसे अमानवीय दुखद आयाम देखे जा रहे हैं।” पत्र में कहा गया है कि जीवन और प्रतिष्ठा के मौलिक अधिकार की रक्षा करना तो दूर आज की स्थितियां बर्बर हैं।
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पत्र में लिखा है “महामारी से लड़ने के बहाने, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों में कार्यकारी आदेशों के माध्यम से दैनिक कार्य घंटों को बढ़ाकर आठ से बारह घंटे कर दिया गया है। कुछ अन्य राज्यों के इस ची में शामिल होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने तीन को छोड़कर, सभी श्रम कानूनों को तीन साल के लिए निलंबित कर दिया है।”
पत्र में आगे कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसी तरह, एक हजार दिनों की अवधि के लिए सभी श्रम कानूनों के तहत दायित्वों से सभी प्रतिष्ठानों को छूट देने के कैबिनेट के फैसले की घोषणा की। पत्र में मजदूरों को खुद को संगठित करने का मौलिक अधिकार भी गंभीर रूप से खतरे में है। पत्र पर सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा, शरद यादव, सीपीआई (एमएल) -एल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, फारवर्ड ब्लॉक के महासचिव देवव्रत बिस्वास, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के महासचिव मनोज भट्टाचार्य, राजद सांसद मनोज झा और विदुथलाई चिरुथिगाल अध्यक्ष काची थोल थिरुमावलवन ने हस्ताक्षर किए।
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